मुंबईतील वरळी व नायगाव येथील १९७४ मध्ये झालेल्या राजकीय व जातीय दंगलीनंतर दलित पॅंथर या आक्रमक संघटनेला नक्षलवादी ठरविण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतु या दंगलीची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या न्या. भस्मे आयोगाने या संघटनेचा लढाऊपणा अधोरेखीत कोला होता, परंतु हा एखादा नक्षलवादाचा गट असावा हा आरोप अमान्य केला होता. मात्र त्या दंगलीला शिवेसना, कॉंग्रेसपेक्षा कम्युनिस्ट पक्षाला अधिक जबाबदार धरले होते. अर्थात पुढे आंबेडकरवाद की मार्क्‍सवाद हा राजा ढाले व नामदेव ढसाळ यांच्यातील झगडा विकोपाला गेला आणि दलित पॅंथरमध्ये फूट पडली. ढाले यांनी तर नंतर ही संघटनाच बरखास्त करुन टाकली.
१९६० ते ७० च्या दशकात दलितांवरील वाढच्या अत्याचाराच्या घटनांमुळे दलित तरुणांमधील धगधगत्या असंतोषातून दलित पॅंथर या संघटनेचा जन्म झाला. धर्माधिष्ठित जातीव्यवस्थेविरुद्ध या संघटनेने बंड पुकारले होते. अशा वेळी १९७४ मध्ये वरळी लोकसभा मतदारसंघातील पोट निवडणुकीच्या निमित्ताने आधी राजकीय संघर्षांची ठिणगी पडली आणि नंतर जातीय दंगलीचा भडका उडाला. पॅंथरने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्यामुळे त्यावेळचे काँग्रेस-शिवसेना-आरपीआय युतीचे उमेदवार रामराव आदिक अडचणीत आले होते. त्या रागातून ही दंगल उसळल्याचे भस्मे आयोगाने नमूद केले आहे. मात्र निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या आणि दलित पॅंथरमधील एका डाव्या गटाशी संबंध जोडलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाने त्याचा आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी फायदा उठविण्याचा प्रयत्न केल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला होता.
वरळी-नायगावच्या दंगलीमुळे दलित पॅंथरला नक्षलवादी ठरविण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न होता. त्यासाठी पॅंथर नेत्यांच्या भाषणांची व त्यांच्या हालचालींची बारीक तपासणी करण्यात आली होती. चौकशी आयोगाच्या वकिलाने साप्ताहिक मनोहरमध्ये पॅंथरसंबंधी प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखातील आवळलेल्या मुठीच्या चित्राकडे निर्देश केला होता. ५ जानेवारी १९७४ च्या रात्री दलित पॅंथरच्या सभेच्या वेळी दंगलीला सुरुवात झाली, त्यावेळी राजा ढाले यांनी त्यांच्या अनुयायांना पोलिसांवर हल्ला करण्याची चिथावणी दिल्याचा आरोप होता. परंतु आयोगाने तो फेटाळला. सामाजिक तणाव वाढला असतानाच कॉ. प्रभाकर वैद्य यांनी वरळीचे दलित दहशतीने दबणार नाहीत, अशी पुस्तिका लिहून आणि कम्युनिस्ट नेते जी.एल.रेड्डी यांनी तिचे दलितांमध्ये वाटप केल्याने पुन्हा दंगल भडकली असा ठपका आयोगाने ठेवला होता. त्यावेळी रेड्डी यांना अटकही करण्यात आली होती.
१० जानेवारीला दलित पॅंथरच्या वतीने काढण्यात आलेल्या मोर्चातील घोषणांकडेही आयोगाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यातील उठ दलिता भुकेकंगाल, बंदुकीला हात घाल, या घोषणेचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यावरुन दलित पॅंथर ही संघटना साम्यवादाकडे झुकल्याचा पोलिसांनी संशय व्यक्त केला होता. पॅंथरमध्ये आधीपासूनच आंबेडकरवाद की मार्क्‍सवाद असा संघर्ष सुरु होता. ढाले आंबेडकरवादी भूमिका घेत होते तर ढसाळ आर्थिक प्रश्नांच्या माध्यमातून मार्क्‍सवादाचे समर्थन करीत होते. पॅंथरच्या जाहीरनाम्यावरुनही वाद पेटला होता. संघटनेत काही नक्षलवादी समर्थक घुसल्याचा आरोप होता. त्यामुळे ढाले यांनी कम्युनिस्टांच्याजवळ गेलेल्या ढसाळांना लक्ष्य केले. त्यावेळी जो जो बौद्ध तो तो पॅंथर अशी ढाले यांनी संकुचीत भूमिका घेतल्याचा ढसाळ यांनी आरोप केला. शेवटी ढाले यांनी ढसाळांना संघटनेतून काढून टाकले आणि नंतर पॅंथर संघटनाही बरखस्त करुन टाकली. आयोगाने त्यावेळच्या परिस्थितीलाअनुसरून दलित पॅंथरलाही दंगलीबद्दल जबादार धरले होते, मात्र त्यांना नक्षलवादी ठरविले नव्हते. मात्र सध्या वादग्रस्त ठरू पाहणाऱ्या काही विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीच्या निमित्ताने आंबेडकरी चळवळीत पुन्हा नक्षलवादासारख्या उग्रवादाचा शिरकाव होतो की काय, अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
