..तरीही दोन दिवसांत परवाने देणे कठीण

डान्स बारना येत्या दोन दिवसांत परवाने देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी चाचपणी सुरू केली आहे. पोलिसांच्या मुख्यालयात डान्स बारसाठी ११ मालक सध्या परवाने मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत; परंतु राज्य शासनाच्या अटींची पूर्तता पाहता या सर्वाना दोन दिवसांत परवाने देणे कठीण असल्याचे वरिष्ठ पोलीस सूत्रांनी सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना शासनाने घातलेल्या अटींची पूर्तता अशी दुहेरी कसरत परवाने देताना करावी लागणार आहे.

Talbid police have arrested the fugitive gangsters from Ahmedabad and left for Ahmedabad.
अहमदाबादमधून फरारी सराईत पाच गुंडांना कराडजवळ अटक, तळबीड पोलिसांची कारवाई
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
Torres case, police , accused, High Court,
आरोपी न सापडण्यास पोलीसच जबाबदार, टोरेसप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे खडेबोल
Walmik Karad
Walmik Karad : वाल्मिक कराडला ७ दिवसांची पोलीस कोठडी, न्यायालयात नेमकं काय घडलं?
High Court question Home Department and Director General of Police to take action against illegal loudspeakers at religious places mumbai news
धार्मिकस्थळांवरील २,९४० बेकायदा ध्वनिक्षेपकांवर काय कारवाई केली? उच्च न्यायालयाची गृह विभागासह पोलीस महासंचालकांना विचारणा
Supreme Court order regarding the dispute over a private well near the entrance of Sambhal Jama Masjid
संभलमधील स्थिती ‘जैसे थे’, न्यायालयाचा आदेश; विहिरीबाबत कार्यवाही करण्यास मज्जाव
Video : येरवड्यात दहशत माजविणारा गुंड प्रफुल्ल कसबेच्या साथीदारांची धिंड, पाेलिसांकडून भरचौकात साथीदारांना चोप
Suresh Dhas On Santosh Deshmukh Case
Suresh Dhas : ‘पुण्यात ७ दुकानं, १५ कोटींचा संपूर्ण मजला…’, आमदार सुरेश धसांचा ‘आका’कडील संपत्तीबाबत मोठा दावा

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश झाल्यानंतर लगेचच परवाने जारी करणाऱ्या पोलिसांच्या मुख्यालय विभागाने संबंधित फायली बाहेर काढल्या; परंतु राज्य शासनाने घातलेल्या अटींची पूर्तता केल्याचा अहवाल स्थानिक पोलीस ठाण्याकडून मिळणे आवश्यक असल्यामुळे आता संबंधित पोलीस ठाण्यांना संदेश पाठविण्यात आले आहेत. परंतु एवढय़ा कमी वेळेत अहवाल देणे शक्य नसले तरी न्यायालयाचा आदेश असल्यामुळे तात्काळ अहवाल पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे.

याआधी अशाच पद्धतीने चार डान्स बारना परवाने देण्यात आले होते; परंतु स्थानिक पोलिसांकडून चुकीचा अहवाल या चार प्रकरणांत देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे आता पोलीस ठाण्यांचेही धाबे दणाणले आहेत.  न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलीस काय भूमिका घेतात, यावर परवान्यासाठी अर्ज करायचा किंवा नाही अशा द्विधा मन:स्थितीत बारमालक असल्याचे सांगण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला आदेश दिले तेव्हा तब्बल शंभरहून अधिक डान्स बारमालकांनी रस दाखविला होता; परंतु परवाने जारी करण्यासाठी शासनाने २६ अटी ठेवल्यानंतर ही संख्या ५०च्या घरात गेली होती.परंतु शासनाने नवा कायदा तयार करून त्यानुसार अटी ठेवल्यानंतर ही संख्या फक्त ११ इतकी पोहोचली होती.

Story img Loader