पोलिसांकडे परवान्यासाठी फक्त ११ डान्स बारमालक!

डान्स बारना येत्या दोन दिवसांत परवाने देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी चाचपणी सुरू केली आहे. पोलिसांच्या मुख्यालयात डान्स बारसाठी ११ मालक सध्या परवाने मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत; परंतु राज्य शासनाच्या अटींची पूर्तता पाहता या सर्वाना दोन दिवसांत परवाने देणे कठीण असल्याचे वरिष्ठ पोलीस सूत्रांनी सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना शासनाने घातलेल्या अटींची पूर्तता अशी दुहेरी कसरत परवाने देताना करावी लागणार आहे.

आणखी वाचा

घाटकोपरमध्ये अनधिकृत बारवर पोलिसांचा छापा; आठ बारबालांची सुटका

१८ नोव्हेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थी १२ पैकी कोणत्या…

11/11: याच दिवशी का साजरा केला जातो ‘सिंगल्स डे’?

ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल

Supreme Court on firecracker ban: फटाक्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचं महत्त्वाचं विधान; धर्माचा उल्लेख करत सरकारला सुनावलं…

व्यक्तिवेध : पं. रामनारायण

सांगीतिक नृत्यनाट्य ‘ऊर्मिलायन’

सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश झाल्यानंतर लगेचच परवाने जारी करणाऱ्या पोलिसांच्या मुख्यालय विभागाने संबंधित फायली बाहेर काढल्या; परंतु राज्य शासनाने घातलेल्या अटींची पूर्तता केल्याचा अहवाल स्थानिक पोलीस ठाण्याकडून मिळणे आवश्यक असल्यामुळे आता संबंधित पोलीस ठाण्यांना संदेश पाठविण्यात आले आहेत. परंतु एवढय़ा कमी वेळेत अहवाल देणे शक्य नसले तरी न्यायालयाचा आदेश असल्यामुळे तात्काळ अहवाल पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे.

याआधी अशाच पद्धतीने चार डान्स बारना परवाने देण्यात आले होते; परंतु स्थानिक पोलिसांकडून चुकीचा अहवाल या चार प्रकरणांत देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे आता पोलीस ठाण्यांचेही धाबे दणाणले आहेत.  न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलीस काय भूमिका घेतात, यावर परवान्यासाठी अर्ज करायचा किंवा नाही अशा द्विधा मन:स्थितीत बारमालक असल्याचे सांगण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला आदेश दिले तेव्हा तब्बल शंभरहून अधिक डान्स बारमालकांनी रस दाखविला होता; परंतु परवाने जारी करण्यासाठी शासनाने २६ अटी ठेवल्यानंतर ही संख्या ५०च्या घरात गेली होती.परंतु शासनाने नवा कायदा तयार करून त्यानुसार अटी ठेवल्यानंतर ही संख्या फक्त ११ इतकी पोहोचली होती.