बेकायदा मजबूत इमारती नियमित करण्याचा विचार

मुंबईसह ठाणे जिल्ह्य़ात अनधिकृत बांधकामे मोठय़ा प्रमाणावर होत असून मुंब््रयामध्ये तर ८०-९० टक्के इमारती अनधिकृत आहेत. ही सर्व बांधकामे पाडून टाकणे शक्य नाही, अशी हतबलता दाखवत मजबूत असलेल्या अनधिकृत इमारती नियमित करण्याचा विचार राज्य शासन करीत असून धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधान परिषदेत केले.
अनधिकृत इमारती नियमित किंवा पुनर्वसन करण्यापेक्षा शासनाने त्या ताब्यात घेण्याची मागणी शिवसेना आमदार दिवाकर रावते यांनी केली.
शीळफाटा येथील अनधिकृत इमारत दुर्घटनेप्रकरणी विधानपरिषदेतही सविस्तर चर्चा झाली. अनधिकृत इमारती मोठय़ा प्रमाणावर बांधल्या जात असताना त्यांच्यावर कारवाई करणे कठीण बनले असल्याची कबुली मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मजबूत अनधिकृत इमारती नियमित केल्या, तरी धोकादायक इमारती पाडाव्याच लागतील. पण त्यातील रहिवाशांचे पुनर्वसन करताना संक्रमण शिबीरांची व्यवस्था कशी करणार, हा प्रश्न आहे. एमएमआरडीएची घरे त्यासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
कायदा आहे पण..
अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्यांविरुध्द गुन्हा दाखल करून ३ वर्षे तुरुंगवास व दंडाची तरतूद करणारा कायदा राज्य शासनाने केला. मात्र त्याची अंमलबजावणी कोणी करायची, हा प्रश्न असून स्वतंत्र नागरी पोलिस दल नसल्याने काहीच कारवाई होत नाही, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.
गृहखात्याने पोलिस कर्मचारी देण्याची तयारी दाखविली असली, तरी त्यांच्यावरील खर्च तीन महिने आगाऊ मिळाला पाहिजे, अशी अट घातली आहे. मुंबई महापालिकेचीही त्यासाठी तयारी नाही. त्यामुळे यासंदर्भात महापालिकांशी चर्चा करून मार्ग काढला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.