शहरबात : धोकादायक इमारतींना पुनर्वसनाची प्रतीक्षा

[jwplayer y8Pn2zMM]

धोकादायक म्हणून पाडण्यात आलेल्या शंभरच्या आसपास इमारती तसेच अद्याप धोकादायक घोषित न झालेल्या मात्र त्याच वाटेवर असलेल्या अनेक इमारतींची केवळ महापालिकेच्या नियमात तरतूद नसल्याने पुनर्बाधणी होऊ शकलेली नाही. इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत शिथिलता देणे गरजेचे आहे. परंतु शासनाकडून ही शिथिलता दिली जात नाही तसेच इमारतींच्या पुनर्बाधणीचे धोरणही शासन नक्की करत नाही, अशा विचित्र परिस्थितीत या इमारतींमधील रहिवासी अडकले आहेत.

ग्रामपंचायत असताना या ठिकाणी केवळ भाईंदर पश्चिम व पूर्व भागातच गाव वसलेले होते. आजच्या मीरा रोडचे त्या वेळी अस्तित्वच नव्हते. मीरा रोड स्थानकाजवळील काही घरांचा अपवाद सोडला तर शेती व मीठागरांव्यतिरिक्त या ठिकाणी मानवी वावरच नव्हता. त्यामुळे या ठिकाणी रेल्वे स्थानक तरी का बांधले, असा प्रश्न त्या काळी पडायचा. मात्र ८०च्या दशकात इथले चित्र पालटू लागले. मुंबईत जागा घेणे परवडेनासे झाले, त्या वेळी मीरा-भाईंदरमध्ये इमारत बांधकाम व्यवसाय तेजीत आला. मुंबईतील चाळीतील घरे विकून अनेकांनी त्या वेळी या ठिकाणी घरे खरेदी केली. या काळात शेकडो इमारती उभ्या राहिल्या. गावांचा कारभार ग्रामपंचायतींच्या हाती असल्याने इमारतींच्या बांधकामांवर कोणाचेही नियंत्रण नव्हते. बांधकाम क्षेत्राशी दुरान्वये संबंध नसणारे व्यापारीदेखील या व्यवसायात उतरले व त्यांनी गब्बर नफा कमावला. विकासक, राजकाराणी व ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्या संगनमतातून शेकडा अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या. मात्र यात इमारतींच्या बांधकामांचा दर्जा व नियम अक्षरश: पायदळी तुडविण्यात आले.

इमारत बांधणीसाठी केवळ एक चटई क्षेत्रफळ मंजूर असताना विकासकांनी तीन ते चार क्षेत्रफळाचा वापर करून इमारती बांधल्या. रस्ते, मोकळ्या जागा, बगिचे यांचा त्या काळी विचारच केला गेला नसल्याने अत्यंत दाटीवाटीने एकमेकाला खेटून इमारती उभ्या आहेत. मुळातच मीरा-भाईंदरची जमीन शेती, मिठागरांची किंवा दलदलीची. त्यात इमारत बांधताना त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याच्या दर्जा राखला गेला नाही. स्वस्तात घरे मिळत असल्याने मागणी तसा पुरवठा या पद्धतीने विकासकांनी इमारती बांधल्या. त्यामुळे अवघ्या वीस ते पंचवीस वर्षांतच त्याचे दुष्परिणाम दिसून येऊ लागले. अनेक इमारती जर्जर होऊ लागल्या आहेत. यातील शंभरच्या आसपास इमारती महापालिकेने राहण्यास धोकादायक ठरवून पाडल्या आहेत. यातील काही इमारतींमधील रहिवाशांनी इमारती रिकामी करण्यास सुरुवातीला विरोध केला, मात्र अखेर महापालिका या इमारती रिकाम्या करण्यात यशस्वी ठरल्या. मात्र या इमारतींची आजही पुनर्बाधणी झालेली नाही. या इमारतींचा पुनर्विकास होत नसल्याचे पाहून उर्वरित धोकादायक व धोकादायक घोषित होण्याच्या मार्गावर असलेल्या इमारतींमधील रहिवासी आपली घरे सोडण्यास तयार नाहीत. इमारत रिकामी केली तर पुन्हा त्यात राहायला घर मिळेल की नाही याची त्यांना शाश्वती नाही. काही वर्षांपूर्वी भाईंदर पूर्व येथील जुनी धोकादायक इमारत कोसळून सात जणांचा बळी गेला होता. शिवाय इतर इमारतींची अधूनमधून पडझड होऊन रहिवासी जखमी होण्याच्या घटना घडत असतात.

इमारतींच्या पुनर्बाधणीस विकासकांचा खो

धोकादायक इमारती १९८५ आधी बांधल्या असतील तर त्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी अडीच चटई क्षेत्रफळ देण्याची महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद आहे. १९८५ नंतरच्या धोकादायक इमारतींसाठी मात्र केवळ एकच चटई क्षेत्रफळाची परवानगी आहे. यामुळेच मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. बहुतांश धोकादायक इमारतींनी तीन ते चार चटई क्षेत्रफळाचा वापर केला आहे. त्यामुळे अडीच चटई क्षेत्रफळात सर्व रहिवासी सामावले जातील एवढी इमारत बांधणे विकासकाला शक्य होत नाही. परिणामी यात व्यावसायिक नफा मिळणार नसल्याने एकही विकासक इमारतींची पुनर्बाधणी करण्यासाठी पुढे येत नाही. हा तिढा सोडविण्यासाठी १९८५ पूर्वीच्या आणि नंतरच्या सर्व धोकादायक इमारतींची पुनर्बाधणी करण्यासाठी त्यांनी वापरलेले चटई क्षेत्रफळ अधिक एक अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ देण्याचा प्रस्ताव महासभेने मंजूर केला, परंतु शासनाने त्याला मान्यता दिलेली नाही. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विशेष धोरण आखण्यात येईल असे आश्वासन त्या वेळी शासनाकडून देण्यात आले. परंतु हे धोरण आखण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने विशेष रस दाखवली नाही व सध्याच्या युती शासनानेदेखील हा विषय गेल्या अनेक महिन्यांपासून रेंगाळत ठेवला आहे. मध्यंतरी ठाणे व नवी मुंबईमधील धोकादायक इमारतींसाठी क्लस्टर (समूह विकास) योजनेची घोषणा शासनाने केली. परंतु मीरा-भाईंदरकडे मात्र पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी क्लस्टर योजना यशस्वी झाली नसल्याने मीरा-भाईंदरसाठी स्वतंत्र धोरण आखण्यात येणार असल्याची चर्चादेखील सुरू होती. परंतु त्यानंतर पुढे काहीच हालचाल झालेली नाही. दुसरीकडे काही धोकादायक इमारती सीआरझेड बाधित क्षेत्रात येत आहेत. सीआरझेडचे चुकीचे सर्वेक्षण झाल्याचा फटका या इमारतींना बसला आहे. सध्या फेरसर्वेक्षण सुरू आहे, मात्र त्याच्या नकाशांना अंतिम स्वरूप कधी मिळेल याचीदेखील शाश्वती रहिवाशांना नाही.

[jwplayer CdTbNsE8]