मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांचा इमारत कोसळून मृत्यू वा जखमी झाल्यास त्यांना किमान पाच लाख रुपये भरपाई मिळावी, यासाठी विमा योजना राबविण्याचा निर्णय विधिमंडळात तीन वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता; मात्र जीव मुठीत घेऊन या इमारतींत राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी ‘म्हाडा’ने अद्याप विमा योजना राबवलेली नाही.
आजघडीला सुमारे १४,८९० उपकरप्राप्त इमारती असून या सर्व सुमारे साठ वर्षांपूर्वीच्या आहेत. यातील बहुतेक इमारती या धोकादायक तसेच दुरुस्तीची आवश्यकता असलेल्या असूनही या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी केवळ शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तीन वर्षांपूर्वी मुंबईतील आमदारांनी विधिमंडळात या विषयावरून मोठय़ा गदारोळोनंतर दुरुस्तीसाठी आणखी शंभर कोटी रुपये देण्याचे, तसेच इमारत कोसळून दुर्घटनेत कोणी मृत वा जखमी झाल्यास त्याला ठोस मदत देण्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जाहीर केले. यासाठी ‘म्हाडा’ने निधी उपलब्ध करून देऊन त्या माध्यमातून विमा योजना राबवावी, असे निश्चित केले होते. साधारणपणे १९८५ नंतर उपकरप्राप्त जुन्या इमारती कोसळण्याचे प्रमाण वाढू लागले. यात अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले तर कायमचे अपंगत्व येणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे ‘न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी’च्या माध्यमातून १९९३ पासून इमारतनिहाय ३० रुपये हप्ता भरून मदत करण्यात येऊ लागली. यासाठी ‘म्हाडा’च्या इमारत दुरुस्ती मंडळाला वार्षिक हप्ता अवघा पाच लाख पाच हजार ४५२ रुपये एवढाच भरावा लागत होता.
मदतीचा तपशील नाही
यासाठी ‘म्हाडा’च्या निधीतून १० कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात विमा उतरविण्याचे काम झालेच नाही. त्या ऐवजी ‘म्हाडा’ने ‘मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना विमा निधी’ या शीर्षकाखाली हा निधी जमा करून त्याच्या व्याजातून तसेच शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीमधून मृतांना व जखमींना मदत करण्यात सुरुवात केली. विमा योजना का राबविण्यात आली नाही तसेच आजपर्यंत किती लोकांना मदत केली आणि यासाठी किती खर्च आला याबाबत वारंवार विचारणा करूनही ‘म्हाडा’च्या उच्चपदस्थांनी ही माहिती दिलेली नाही.
