ठाण्यातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी तीन चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी दिलेल्या निकालामुळे १९७४ पूर्वीच्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात गृहनिर्माण तसेच खासगी मालकीच्या इमारतींचाही समावेश होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यापूर्वी पुनर्विकासासंबंधीच्या अधिसूचनेचा फायदा केवळ भाडेकरूव्याप्त इमारतींनाच आणि तोही दीड चटईक्षेत्र निर्देशांकापर्यंत मिळत असे. या निकालामुळे भाडेकरू व्याप्त इमारतींसह गृहनिर्माण संस्था आणि मालकी हक्काच्या इमारतींनाही पुनर्विकासाचा फायदा होऊ शकेल, असे नगरविकास क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या नगरविकास विभागाने मात्र या निकालावर कोणतेही भाष्य करण्यात नकार दिला असून निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतरच त्याचा योग्य अर्थ काढला जाईल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लोकसत्ताला दिली.
शहरातील नगररचना कायद्याचे अभ्यासक अशोक जोशी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने निकाल देताना १९९९मध्ये महानगरातील धोकादायक इमारती, भाडेकरू राहात असलेल्या इमारती तसेच सोसायटी असलेल्या इमारतींना पुनर्विकासासाठी तीन एफएसआय द्यावा, असे आदेश दिले होते. याबाबत शासनाने ४ ऑक्टोबर १९९९ रोजी रीतसर अधिसूचनाही काढली होती. मात्र, शासन आणि ठाणे महापालिका यांनी उच्च न्यायलयाच्या या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. शासनाच्या या भूमिकेमुळे धोकादायक इमारतीचा पुनर्विकास रखडल्याची ओरड शहरातील काही नगररचना अभ्यासकांनी केली होती. तसेच ठाण्यातील ‘सिटिझन्स फोरम’ संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच पत्रकार परिषद घेऊन या संबंधी आवाज आठवला होता.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती सी. के. प्रसाद आणि न्यायमूर्ती व्ही. गोपाल गौड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची मंगळवारी सुनावणी झाली. यामध्ये ठाणे महापालिका तसेच शासनाने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली, तसेच ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी तीन एफएसआय देण्यात यावा, असा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्याचे आदेश दिले, अशी माहिती याचिकाकर्ते अशोक जोशी यांनी दिली. या निर्णयामुळे शहरातील जुन्या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असून भाडेप्राप्त इमारतींसह गृहनिर्माण आणि मालकी प्राप्त इमारतींनाही याचा फायदा मिळू शकणार आहे.
