मुंबईतील ५०० चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या सदनिकाधारकांच्या मालमत्ता करात पाच वर्षे वाढ करायची नाही, असा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला होता. त्याला युती सरकारने आणखी पाच वर्षे मुदतवाढ दिली, पण भाजपचे नेते जणू काही त्यांच्यामुळेच ही सवलत मिळाली, असा प्रचार करीत आहेत. भाजपचे आशिष शेलार यांनी मुंबई मेट्रोचे दर कमी करून दाखवावेत, असे आव्हान विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी गुरुवारी दिले आहे. तसेच सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या मंत्र्यांच्या दबावामुळे करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
भांडवली मूल्यावर आधारित कररचना लागू करण्यात आली तेव्हा २०१० मध्ये आघाडी सरकारने ५०० चौरस फुटाच्या सदनिकाधारकांना दिलासा दिला होता. यामुळे भाजपच्या मागणीवरूनच मुंबईतील १७ लाख कुटुंबियांचा फायदा झाला हा आशिष शेलार यांचा दावा साफ खोटा आहे, असे मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. विरोधी पक्षात असताना परमविरसिंग यांच्यावर आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते व त्यांच्या चौकशीची मागणी केली होती. त्याच सिंग यांची ठाण्याच्या पोलीस आयुक्तपदी कशी काय नियुक्ती करण्यात आली, असा सवाल मुंडे यांनी केला. सीताराम कुंटे, महेश झगडे, सतीश गवई, रामस्वामी या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केवळ मंत्र्यांच्या दबावामुळे करण्यात आल्या. चांगल्या व सक्षम अधिकाऱ्यांना बदलण्याचे कारण काय याचा खुलासा करावा अशी मागणीही त्यांनी केली.
