लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : हिंदू वारसा हक्क कायदा अंमलात येण्यापूर्वी वडिलांचे निधन झाले असल्यास मुलगी त्यांच्या मालमत्तेवर मर्यादित किंवा अमर्यादित हक्क सांगू शकत नाही. किंबहुना तसा हक्क तिला सांगता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, हिंदू वारसा हक्क कायदा अंमलात येण्यापूर्वी मृत्यू झालेल्या वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा मागणाऱ्या मुलीची याचिका फेटाळून लावली.
दोन एकलपीठांच्या परस्परविरोधी मतानंतर या मुद्याशी संबंधित हे प्रकरण २००७ मध्ये दोन न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या खंडपीठाकडे अंतिम निर्णयासाठी वर्ग करण्यात आले होते. त्यानंतर, जवळपास २० वर्षे प्रकरण न्यायप्रविष्ट राहिल्यानंतर गुंतागुंतीच्या या मुद्यावर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना उपरोक्त निर्वाळा दिला.
आणखी वाचा-निवडणूक गैरप्रकारासाठी १२५ कोटी रुपयांचा वापर, ‘ईडी’ने महाराष्ट्रातील २४ ठिकाणी छापे टाकले
प्रकरण काय ?
याचिकाकर्तीच्या वडिलांनी दोन लग्न केली होती. त्यांना पहिल्या पत्नीपासून याचिकाकर्तीसह दोन मुली होत्या, तर दुसऱ्या पत्नीपासून एकच मुलगी होती. याचिकाकर्तीच्या आईचे १९३० मध्ये निधन झाले. त्यानंतर, १९४९ तिच्या बहिणीचा आणि त्यानंतर १९५२ मध्ये वडिलांचा मृत्यू झाला. वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांची मालमत्ता तिच्या सावत्र आईच्या नावे झाली व सावत्र आईने १९७३ मध्ये मृत्यू होण्यापूर्वी सर्व मालमत्ता आपल्या मुलीच्या नावे केली होती.
सावत्र आईच्या इच्छापत्राला याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार, वडिलांच्या मालमत्तेत तिलाही हक्क देण्याची मागणी केली होती. त्यातच दोन एकलपीठांनी परस्परविरोधी मत दिल्याने हिंदू वारसा हक्क लागू होण्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असल्यास मुलीला त्यांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगता येऊ शकतो की नाही, याबाबत खंडपीठाला निर्णय द्यायचा होता.
आणखी वाचा-गोवंडीत बोगस महिला डॉक्टरला अटक
निरीक्षणे
- हिंदू वारसा हक्क कायदा अंमलात येण्यापूर्वी १९३७ सालचा संपत्तीचा अधिकार कायदा लागू होता. या कायद्यानुसार, वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलींना कोणताही वारसा हक्क प्रदान करण्यात आला नव्हता. या कायद्यामध्ये ‘मूल’ असा शब्दप्रयोग करण्याऐवजी ‘मुलगा’ असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता. मुलीही वडिलांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतात, हे विधिमंडळाला म्हणायचे होते, तर त्यांनी कायद्यामध्ये तसा स्पष्ट उल्लेख केला असता. परंतु, कायद्यामध्ये मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगण्याबाबत कुठलीही तरतूद करण्यात आली नव्हती.
- दुसरीकडे, १९५६ मध्ये लागू झालेल्या हिंदू वारसा कायद्यानुसार, वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलगा-मलगी दोघांचा समान हक्क असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. परंतु, हा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू असल्याचे कुठेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे, दोन्ही कायद्यांतील तरतुदींचा विचार करता हिंदू वारसा कायदा लागू होण्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असल्यास मुलींना त्यांच्या संपत्तीवर हक्क सांगता येऊ शकत नसल्याचे खंडपीठाने आदेशात प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
मुंबई : हिंदू वारसा हक्क कायदा अंमलात येण्यापूर्वी वडिलांचे निधन झाले असल्यास मुलगी त्यांच्या मालमत्तेवर मर्यादित किंवा अमर्यादित हक्क सांगू शकत नाही. किंबहुना तसा हक्क तिला सांगता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, हिंदू वारसा हक्क कायदा अंमलात येण्यापूर्वी मृत्यू झालेल्या वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा मागणाऱ्या मुलीची याचिका फेटाळून लावली.
दोन एकलपीठांच्या परस्परविरोधी मतानंतर या मुद्याशी संबंधित हे प्रकरण २००७ मध्ये दोन न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या खंडपीठाकडे अंतिम निर्णयासाठी वर्ग करण्यात आले होते. त्यानंतर, जवळपास २० वर्षे प्रकरण न्यायप्रविष्ट राहिल्यानंतर गुंतागुंतीच्या या मुद्यावर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना उपरोक्त निर्वाळा दिला.
आणखी वाचा-निवडणूक गैरप्रकारासाठी १२५ कोटी रुपयांचा वापर, ‘ईडी’ने महाराष्ट्रातील २४ ठिकाणी छापे टाकले
प्रकरण काय ?
याचिकाकर्तीच्या वडिलांनी दोन लग्न केली होती. त्यांना पहिल्या पत्नीपासून याचिकाकर्तीसह दोन मुली होत्या, तर दुसऱ्या पत्नीपासून एकच मुलगी होती. याचिकाकर्तीच्या आईचे १९३० मध्ये निधन झाले. त्यानंतर, १९४९ तिच्या बहिणीचा आणि त्यानंतर १९५२ मध्ये वडिलांचा मृत्यू झाला. वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांची मालमत्ता तिच्या सावत्र आईच्या नावे झाली व सावत्र आईने १९७३ मध्ये मृत्यू होण्यापूर्वी सर्व मालमत्ता आपल्या मुलीच्या नावे केली होती.
सावत्र आईच्या इच्छापत्राला याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार, वडिलांच्या मालमत्तेत तिलाही हक्क देण्याची मागणी केली होती. त्यातच दोन एकलपीठांनी परस्परविरोधी मत दिल्याने हिंदू वारसा हक्क लागू होण्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असल्यास मुलीला त्यांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगता येऊ शकतो की नाही, याबाबत खंडपीठाला निर्णय द्यायचा होता.
आणखी वाचा-गोवंडीत बोगस महिला डॉक्टरला अटक
निरीक्षणे
- हिंदू वारसा हक्क कायदा अंमलात येण्यापूर्वी १९३७ सालचा संपत्तीचा अधिकार कायदा लागू होता. या कायद्यानुसार, वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलींना कोणताही वारसा हक्क प्रदान करण्यात आला नव्हता. या कायद्यामध्ये ‘मूल’ असा शब्दप्रयोग करण्याऐवजी ‘मुलगा’ असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता. मुलीही वडिलांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतात, हे विधिमंडळाला म्हणायचे होते, तर त्यांनी कायद्यामध्ये तसा स्पष्ट उल्लेख केला असता. परंतु, कायद्यामध्ये मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगण्याबाबत कुठलीही तरतूद करण्यात आली नव्हती.
- दुसरीकडे, १९५६ मध्ये लागू झालेल्या हिंदू वारसा कायद्यानुसार, वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलगा-मलगी दोघांचा समान हक्क असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. परंतु, हा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू असल्याचे कुठेही म्हटलेले नाही. त्यामुळे, दोन्ही कायद्यांतील तरतुदींचा विचार करता हिंदू वारसा कायदा लागू होण्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असल्यास मुलींना त्यांच्या संपत्तीवर हक्क सांगता येऊ शकत नसल्याचे खंडपीठाने आदेशात प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
