सौर ऊर्जा प्रकल्प आठवडाभरात कार्यान्वित करा, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे आदेश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मोफत सूर्यघर वीज योजना’ जाहीर केली असून, केंद्र सरकारने १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी त्याबाबतचे आदेश काढले. शासकीय कार्यालयांच्या इमारतींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असून, प्रत्येक जिल्ह्यात समित्या नियुक्त करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. याबाबत ३ जुलै २०२४ रोजी मार्गदर्शकतत्त्वेही जारी करण्यात आली.

राज्यात १,१५७ शासकीय इमारतींच्या छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांची कामे सुरू असून त्यातून ४३.९९ मेगावॉट वीजनिर्मिती होईल व ती या कार्यालयांच्या वापरासाठी उपलब्ध होईल. त्यापैकी ३३२ इमारतींवरील सौर प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली आहेत. पण महावितरणचे वीजबिल या कार्यालयांनी थकविल्याने या सौरप्रकल्पांसाठी नेटमीटर बसविण्यात आले नाहीत. यासंदर्भात पवार यांच्याकडे बुधवारी आढावा बैठक पार पडली. त्यावेळी हे मुद्दे उपस्थित झाल्यावर पवार यांनी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली.

‘थकबाकीचे कारण आश्चर्यकारक’

शासकीय कार्यालयांचे वीजबिल त्यांच्याकडे निधी उपलब्ध होईल, त्यानुसार दिले जाते. ही नियमित प्रक्रिया असल्याने केवळ त्याकारणासाठी नेटमीटर न बसविणे व प्रकल्प कार्यान्वित न करणे चुकीचे आहे. छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना केंद्र व राज्य सरकारचे प्राधान्य असताना वीजबिल थकल्याचे कारण देत प्रकल्प सुरू न करणे, हे आश्चर्यकारक आहे. या प्रकल्पांची साफसफाई व आवश्यक देखभाल दुरुस्ती करून तातडीने मीटर बसवून ते आठवडाभरात कार्यान्वित करावेत, असे आदेश पवार यांनी दिल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

३५ हजार किलोवॅट वीजनिर्मिती

राज्यातील १,३९१ शासकीय इमारतींच्या छतांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. त्यासाठी सुमारे २१६ कोटी रुपये निधी लागणार आहे. त्यातून सुमारे ३५ हजार किलोवॅट वीजनिर्मिती होईल व ती संबंधित कार्यालयांसाठी वापरली जाईल. या हरित ऊर्जेमुळे या कार्यालयांच्या वीजबिल खर्चातही बचत होणार आहे.