मुंबई : ‘शासन कार्यनियमावलीच्या दुसऱ्या अनुसूचित निर्दिष्ट केलेली सर्व प्रकरणे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री (अजित पवार) यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री (देवेंद्र फडणवीस) यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री महोदयांना सादर करण्यात यावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत’, असा आदेश मुख्य सचिवांनी काढल्याने अजित पवार यांच्याकडून फाईल थेट मुख्यमंत्र्यांकडे न जाता फडणवीस यांच्या माध्यमातून जाणार आहे. हा एक प्रकारे अजितदादांचे पंख छाटण्याचाच प्रयत्न असल्याची कुजबुज मंत्रालयाच्या वर्तुळात सुरू झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> “अजित पवार गटाला त्यांची जागा…”, मविआच्या बैठकीतून शरद पवारांचा इशारा

आणखी वाचा

अजित पवार यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यापासून शिंदे गट तसेच भाजपमध्ये अस्वस्थता होती. त्यातच अजित पवार यांनी गेल्या  काही दिवसांत बैठका आणि निर्णयांचा धडाका लावताना मुख्यमंत्री आणि भाजप नेत्यांची नाराजी ओढवून घेतली होती. त्यामुळे पवार यांच्या कारभाराला लगाम लावण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला असून यापुढे आपल्याकडे येणाऱ्या सर्व महत्त्वाच्या तसेच प्रसंगी वित्त विभागाने नाकारलेल्या फाईल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्फत आपल्याकडे पाठवाव्यात, असे आदेश शिंदे यांनी प्रशासनास दिले आहेत.

हेही वाचा >>> “उद्धव ठाकरे हे आमचे वकील, त्यांनी आमची…”; प्रकाश आंबेडकरांचं वक्तव्य चर्चेत

राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर देखरेख ठेवून या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्थापन केलेल्या वॉररूमच्या धर्तीवरच मॉनिटिरग कक्ष स्थापन करून या प्रकल्पांचा परस्पर घेतलेला आढावा तसेच सहकारी साखर कारखान्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या मार्जिन मनी कर्ज प्रकरणात परस्पर नव्याने अटी लादण्याचे पवार यांचे निर्णय भाजप तसेच शिंदे यांच्या गटालाही आवडलेले नव्हते. त्यातच वित्त विभाग आपल्या कामात हस्तक्षेप करीत असल्याच्या तक्रारी काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केल्यानंतर शिंदे यांनी मंत्रालयातील फायलीचा प्रवास निश्चित करताना त्या फडणवीस यांच्यामार्फत आपल्याकडे याव्यात, अशा सूचना मुख्यसचिवांना दिल्या आहेत. त्यानुसार मंत्रिमंडळासमोर येणारे प्रस्ताव, कराबाबतचे प्रस्ताव, मूल्य निर्धारण, नवीन कर्ज काढणे, विधिमंडळात मांडावयाची विधेयके, महसुली उत्पन्नाचे प्रस्ताव, चौकशी समित्यांचे अहवाल राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारा असल्याचे सांगत वित्त विभागाने नाकारलेले अशा प्रस्तावाच्या फाईल यापुढे उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधि व न्याय) यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे मान्यतेसाठी पाठवावेत, अशा सूचना मुख्य सचिवांनी सर्व विभागाच्या सचिवांना दिल्याआहेत.

फाईलचा प्रवास कसा ?

धोरणात्मक निर्णय किंवा मर्यादेपेक्षा अधिक रकमेच्या फायली विभागांना मंजुरीसाठी वित्त विभाग व त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवाव्या लागतात. वित्त विभागाकडून आर्थिक बाबींची छाननी केली जाते. म्हणजेच प्रस्तावासाठी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद केली आहे का? नसेल तर कितीचा बोजा पडेल यावर वित्त विभागाकडून टिप्पणी केली जाते. कायदेशीर मत घेण्याची आवश्यकता असल्यास विधि व न्याय विभागाकडे फाईल पाठवावी लागते. मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतरच निर्णय प्रत्यक्ष अमलात येतो. नव्या रचनेत धोरणात्मक निर्णय किंवा मंत्रिमंडळाला सादर करण्यात येणारी सारी प्रकरणे आता वित्त विभागाकडून फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडे जातील. फडणवीस यांची नजर पडल्यावरच मग फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे जाईल.