मुंबई : मराठा समाजातील ८० टक्के जनता हिंदुत्ववादी असून २० टक्के पुरोगामी असावेत. मराठा समाज कायमच हिंदुत्वाच्या बाजूने उभा राहिला असून मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडीकडून मला खलनायक ठरविण्याचा प्रयत्न झाला. पण मराठा समाजाला आरक्षण, सारथी संस्था, समाजाच्या मंडळांना भरीव आर्थिक तरतूद यामुळे मराठा समाजाची मला सहानुभूतीच आहे. विधानसभा निवडणुकीत मराठा समाज महायुतीच्या बाजूने ठामपणे उभा राहील, असा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’ कार्यक्रमात व्यक्त केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मराठा समाजात चुकीचे कथानक पसरविण्यात आले. मला जाणीवपूर्वक खलनायक ठरविण्यात आले. यामागे मराठा समाजाची नाराजी नव्हती तर महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे) व राष्ट्रवादी (शरद पवार) या घटक पक्षांचा हात होता. ८० टक्के मराठा समाज हा पारंपरिकदृष्ट्या हिंदुत्ववादी विचारांचा आहे. या समाजाने कायम हिंदुत्वाचा पुरस्कार करीत महायुतीच्या बाजूने कौल दिला आहे. यंदा विधानसभा निवडणुकीतही मराठा समाज हा पारंपरिकदृष्ट्या महायुतीच्या मागे खंबीरपणे उभा राहील, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला. जातीच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात दरी निर्माण होणे हे चिंताजनक आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजांत दरी निर्माण झाली आहे. वर्षानुवर्षे गुण्यागोविंदाने राहणाऱ्या या दोन समाजांमध्ये दुरावा निर्माण होणे हे राज्याला परवडणारे नाही. घाव घालायला वेळ लागत नाही, पण जखम भरून येण्यास वेळ लागतो, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.
हेही वाचा >>> लोकसभेतील अपयशानंतर ‘भारत जोडो’सारख्या शक्तींवर मात; विधानसभेत प्रभाव नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन
काँग्रेसचे खोटे कथानक निष्प्रभ
● लोकसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागातील मतदार काही प्रमाणात आमच्या विरोधात गेला होता. पण हा मतदार पुन्हा आमच्याबरोबर आला आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने आरक्षण रद्द करणार आणि घटना बदलणार हे खोटे कथानक पसरविले होते. आता हे दोन्ही मुद्दे गौण ठरले आहेत. विदर्भात दलित आणि आदिवासी मतदारांचे प्रमाण सरासरी ३२ टक्के आहे. खोट्या कथानकामुळे हे दोन्ही समाज लोकसभा निवडणुकीत आमच्या विरोधात गेले होते. आता हे दोन्ही समाज विदर्भात महायुतीला पाठिंबा देतील. यामुळेच विदर्भात लोकसभा निवडणुकीच्या नेमके विरोधी चित्र बघायला मिळेल. मराठवाड्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात जमीन-अस्मानाचा फरक पडलेला बघायला मिळेल.
भाजपचे नेतृत्व ठामपणे पाठीशी
● राज्यात प्रचाराची सुरुवात करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपले गुणगान गायले होते. यातून मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा फडणवीस हे असतील, असे चित्र निर्माण झाले. पण अवघ्या २४ तासांत पक्षाने भूमिका बदलत मुख्यमंत्रीपदाबाबत तीन पक्षांचे नेते एकत्र बसून निर्णय घेतील, असे जाहीर करण्यात आले. हा सारा गोंधळ कशामुळे झाला, या प्रश्नावर फडणवीस म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीत आमचा दारुण पराभव झाला हे मान्यच करावे लागेल. कारण महाराष्ट्रातून अधिक यशाची अपेक्षा होती. ती अपेक्षा आम्ही पूर्ण करू शकलो नाही. पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मी पक्षाच्या नेतृत्वाकडे राजीनामा देऊ केला होता. मला सरकारमधील जबाबदारीतून मुक्त करा अशी विनंती मी पक्षाला केली होती. पण पक्षाने माझी मागणी मान्य केली नाही. याउलट लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतरही पक्षनेतृत्वाने माझ्याकडे नेतृत्व सोपविले. भाजपच्या वतीने ही निवडणूक माझ्या नेतृत्वाखाली लढली जात आहे. यावरून पक्षाच्या नेतृत्वाचा माझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे आणि नेतृत्व माझ्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे याचाच आनंद आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
मनसे विचाराने आमच्याबरोबरच
● महायुती आणि मनसेची विचारसरणी एकच आहे. दोघांनीही हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला आहे. राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीत आम्हाला पाठिंबा दिला होता. पण विधानसभा निवडणूक ते स्वतंत्रपणे लढत आहेत. पक्ष निवडणुकीपासून सतत दूर राहिल्यास कार्यकर्त्यांमध्ये शैथिल्य येते. यातूनच बहुधा राज ठाकरे हे स्वतंत्रपणे लढत असावेत. शेवटी पक्ष चालविण्याचा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. मनसेने महायुतीत बरोबर यावे, असे प्रयत्न झाले. पण काही कारणाने ते शक्य झाले नाही, असे मत फडणवीस यांनी मांडले.
शेतमाल भावाचा लोकसभेत फटका
● शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगला दर मिळाला पाहिजे आणि ग्राहकांचे किंवा सर्वसामान्यांचे हितही सरकारला पाहावे लागते. कृषिमालाचे दर अनेक बाबींवर अवलंबून असतात. देशी व परदेशी बाजारपेठेतील मागणी, पेरा, पाऊस आदींवर उत्पादनांचे दर अवलंबून असतात. सरकार सोयाबीन, कापूस व अन्य पिकांची किमान आधारभूत किंमत ठरवून देते. राज्यात ४०० हून अधिक खरेदी केंद्रे आहेत. शेतकरी काही वेळा केंद्रांपर्यंत जात नाहीत किंवा बाजारपेठेत किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दर मिळतो. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही सोयाबीन, कापसाला शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत कमी दर मिळाला. हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाला तर तफावतीची रक्कम राज्य सरकार शेतकऱ्यांना देते. पण लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना हा फरक आम्ही देऊ शकलो नाही व त्याचा आम्हाला निवडणुकीत फटका बसला. नंतर ही रक्कम आम्ही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली. त्यामुळे आम्ही बोलल्याप्रमाणे कृती करतो, हे शेतकऱ्यांना समजले असून त्यांचा आमच्यावर विश्वास बसला आहे. कांदा निर्यातीवरील बंदीमुळेही काही मतदारसंघांमध्ये महायुतीला फटका बसला.
वाढवण बंदर शासकीय प्रकल्प, विशिष्ट उद्याोगपतीसाठी नाही
● पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर हे आशियातील सर्वात मोठे बंदर ठरणार असून हा प्रकल्प शासकीय आहे, कोणत्याही एका उद्याोगपतीसाठी नाही. जेएनपीटी आणि राज्य सरकारच्या मेरिटाईम बोर्डाच्या संयुक्त भागीदारीतून हा प्रकल्प उभा राहणार आहे. राज्य सरकारने सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची कामे सुरू केली आहेत. तीही उद्याोगपतींसाठी नाहीत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना १२ तास वीज
● शेतकऱ्यांना आम्ही मोफत वीज उपलब्ध करून दिली आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पांमधून सुमारे १४ हजार मेगावॉट वीज उपलब्ध होणार असून त्यापैकी दोन हजार मेगावॉटचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. सरकारला आठ रुपये प्रति युनिट दराने मिळणारी वीज शेतकऱ्यांना सव्वा रुपया दराने दिली जाते. सरकार १० हजार कोटी रुपये अनुदान देते व पाच हजार कोटी रुपये क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून उपलब्ध होतात. सौर ऊर्जा तीन रुपये प्रति युनिट दराने उपलब्ध होत असल्याने सरकारचा अनुदानावरचा खर्च कमी होईल व शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज मिळेल.
फडणवीस म्हणतात…
लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेची (शिंदे) पारंपरिक मते परस्परांकडे हस्तांतरित झाली होती. याचा दोघांनाही फायदा झाला. पण अजित पवार गटाची मते महायुतीच्या उमेदवारांकडे हस्तांतरित झाली नव्हती. आता मात्र अजित पवारांनी आपली मतपेढी पक्की केली. त्यामुळे ही मते महायुतीमध्ये उमेदवारांकडे योग्यपणे हस्तांतरित होतील.
वंचित बहुजन आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला होता. पण त्यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांनी बरीच मेहनत घेतली आहे. त्यांना किती यश मिळते याचा अंदाज आताच वर्तविता येणार नाही, पण काही ठिकाणी त्यांचा जोर दिसत आहे.
भाजप व महायुतीने जातिधर्माच्या राजकारणापेक्षा विकासावरच अधिक भर दिला आहे. आम्ही आमच्या सरकारने केलेल्या कामगिरीच्या आधारावर जनतेकडून मते मागत आहोत. वैनगंगा, नारपार प्रकल्प, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्याला पुरविण्याचा प्रकल्प, कोल्हापूर, सांगलीतील पुराचे पाणी दुष्काळग्रस्त भागाला पुरविण्याची योजना आदी सिंचन प्रकल्पांची कामे प्रगतिपथावर आहेत आणि राज्याची दुष्काळमुक्तीकडे वाटचाल सुरू आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मराठा समाजात चुकीचे कथानक पसरविण्यात आले. मला जाणीवपूर्वक खलनायक ठरविण्यात आले. यामागे मराठा समाजाची नाराजी नव्हती तर महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे) व राष्ट्रवादी (शरद पवार) या घटक पक्षांचा हात होता. ८० टक्के मराठा समाज हा पारंपरिकदृष्ट्या हिंदुत्ववादी विचारांचा आहे. या समाजाने कायम हिंदुत्वाचा पुरस्कार करीत महायुतीच्या बाजूने कौल दिला आहे. यंदा विधानसभा निवडणुकीतही मराठा समाज हा पारंपरिकदृष्ट्या महायुतीच्या मागे खंबीरपणे उभा राहील, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला. जातीच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात दरी निर्माण होणे हे चिंताजनक आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजांत दरी निर्माण झाली आहे. वर्षानुवर्षे गुण्यागोविंदाने राहणाऱ्या या दोन समाजांमध्ये दुरावा निर्माण होणे हे राज्याला परवडणारे नाही. घाव घालायला वेळ लागत नाही, पण जखम भरून येण्यास वेळ लागतो, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.
हेही वाचा >>> लोकसभेतील अपयशानंतर ‘भारत जोडो’सारख्या शक्तींवर मात; विधानसभेत प्रभाव नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन
काँग्रेसचे खोटे कथानक निष्प्रभ
● लोकसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागातील मतदार काही प्रमाणात आमच्या विरोधात गेला होता. पण हा मतदार पुन्हा आमच्याबरोबर आला आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने आरक्षण रद्द करणार आणि घटना बदलणार हे खोटे कथानक पसरविले होते. आता हे दोन्ही मुद्दे गौण ठरले आहेत. विदर्भात दलित आणि आदिवासी मतदारांचे प्रमाण सरासरी ३२ टक्के आहे. खोट्या कथानकामुळे हे दोन्ही समाज लोकसभा निवडणुकीत आमच्या विरोधात गेले होते. आता हे दोन्ही समाज विदर्भात महायुतीला पाठिंबा देतील. यामुळेच विदर्भात लोकसभा निवडणुकीच्या नेमके विरोधी चित्र बघायला मिळेल. मराठवाड्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात जमीन-अस्मानाचा फरक पडलेला बघायला मिळेल.
भाजपचे नेतृत्व ठामपणे पाठीशी
● राज्यात प्रचाराची सुरुवात करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपले गुणगान गायले होते. यातून मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा फडणवीस हे असतील, असे चित्र निर्माण झाले. पण अवघ्या २४ तासांत पक्षाने भूमिका बदलत मुख्यमंत्रीपदाबाबत तीन पक्षांचे नेते एकत्र बसून निर्णय घेतील, असे जाहीर करण्यात आले. हा सारा गोंधळ कशामुळे झाला, या प्रश्नावर फडणवीस म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीत आमचा दारुण पराभव झाला हे मान्यच करावे लागेल. कारण महाराष्ट्रातून अधिक यशाची अपेक्षा होती. ती अपेक्षा आम्ही पूर्ण करू शकलो नाही. पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मी पक्षाच्या नेतृत्वाकडे राजीनामा देऊ केला होता. मला सरकारमधील जबाबदारीतून मुक्त करा अशी विनंती मी पक्षाला केली होती. पण पक्षाने माझी मागणी मान्य केली नाही. याउलट लोकसभा निवडणुकीतील अपयशानंतरही पक्षनेतृत्वाने माझ्याकडे नेतृत्व सोपविले. भाजपच्या वतीने ही निवडणूक माझ्या नेतृत्वाखाली लढली जात आहे. यावरून पक्षाच्या नेतृत्वाचा माझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे आणि नेतृत्व माझ्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे याचाच आनंद आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
मनसे विचाराने आमच्याबरोबरच
● महायुती आणि मनसेची विचारसरणी एकच आहे. दोघांनीही हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला आहे. राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीत आम्हाला पाठिंबा दिला होता. पण विधानसभा निवडणूक ते स्वतंत्रपणे लढत आहेत. पक्ष निवडणुकीपासून सतत दूर राहिल्यास कार्यकर्त्यांमध्ये शैथिल्य येते. यातूनच बहुधा राज ठाकरे हे स्वतंत्रपणे लढत असावेत. शेवटी पक्ष चालविण्याचा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. मनसेने महायुतीत बरोबर यावे, असे प्रयत्न झाले. पण काही कारणाने ते शक्य झाले नाही, असे मत फडणवीस यांनी मांडले.
शेतमाल भावाचा लोकसभेत फटका
● शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगला दर मिळाला पाहिजे आणि ग्राहकांचे किंवा सर्वसामान्यांचे हितही सरकारला पाहावे लागते. कृषिमालाचे दर अनेक बाबींवर अवलंबून असतात. देशी व परदेशी बाजारपेठेतील मागणी, पेरा, पाऊस आदींवर उत्पादनांचे दर अवलंबून असतात. सरकार सोयाबीन, कापूस व अन्य पिकांची किमान आधारभूत किंमत ठरवून देते. राज्यात ४०० हून अधिक खरेदी केंद्रे आहेत. शेतकरी काही वेळा केंद्रांपर्यंत जात नाहीत किंवा बाजारपेठेत किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दर मिळतो. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही सोयाबीन, कापसाला शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत कमी दर मिळाला. हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाला तर तफावतीची रक्कम राज्य सरकार शेतकऱ्यांना देते. पण लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना हा फरक आम्ही देऊ शकलो नाही व त्याचा आम्हाला निवडणुकीत फटका बसला. नंतर ही रक्कम आम्ही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली. त्यामुळे आम्ही बोलल्याप्रमाणे कृती करतो, हे शेतकऱ्यांना समजले असून त्यांचा आमच्यावर विश्वास बसला आहे. कांदा निर्यातीवरील बंदीमुळेही काही मतदारसंघांमध्ये महायुतीला फटका बसला.
वाढवण बंदर शासकीय प्रकल्प, विशिष्ट उद्याोगपतीसाठी नाही
● पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर हे आशियातील सर्वात मोठे बंदर ठरणार असून हा प्रकल्प शासकीय आहे, कोणत्याही एका उद्याोगपतीसाठी नाही. जेएनपीटी आणि राज्य सरकारच्या मेरिटाईम बोर्डाच्या संयुक्त भागीदारीतून हा प्रकल्प उभा राहणार आहे. राज्य सरकारने सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची कामे सुरू केली आहेत. तीही उद्याोगपतींसाठी नाहीत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना १२ तास वीज
● शेतकऱ्यांना आम्ही मोफत वीज उपलब्ध करून दिली आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पांमधून सुमारे १४ हजार मेगावॉट वीज उपलब्ध होणार असून त्यापैकी दोन हजार मेगावॉटचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. सरकारला आठ रुपये प्रति युनिट दराने मिळणारी वीज शेतकऱ्यांना सव्वा रुपया दराने दिली जाते. सरकार १० हजार कोटी रुपये अनुदान देते व पाच हजार कोटी रुपये क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून उपलब्ध होतात. सौर ऊर्जा तीन रुपये प्रति युनिट दराने उपलब्ध होत असल्याने सरकारचा अनुदानावरचा खर्च कमी होईल व शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज मिळेल.
फडणवीस म्हणतात…
लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेची (शिंदे) पारंपरिक मते परस्परांकडे हस्तांतरित झाली होती. याचा दोघांनाही फायदा झाला. पण अजित पवार गटाची मते महायुतीच्या उमेदवारांकडे हस्तांतरित झाली नव्हती. आता मात्र अजित पवारांनी आपली मतपेढी पक्की केली. त्यामुळे ही मते महायुतीमध्ये उमेदवारांकडे योग्यपणे हस्तांतरित होतील.
वंचित बहुजन आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला होता. पण त्यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांनी बरीच मेहनत घेतली आहे. त्यांना किती यश मिळते याचा अंदाज आताच वर्तविता येणार नाही, पण काही ठिकाणी त्यांचा जोर दिसत आहे.
भाजप व महायुतीने जातिधर्माच्या राजकारणापेक्षा विकासावरच अधिक भर दिला आहे. आम्ही आमच्या सरकारने केलेल्या कामगिरीच्या आधारावर जनतेकडून मते मागत आहोत. वैनगंगा, नारपार प्रकल्प, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्याला पुरविण्याचा प्रकल्प, कोल्हापूर, सांगलीतील पुराचे पाणी दुष्काळग्रस्त भागाला पुरविण्याची योजना आदी सिंचन प्रकल्पांची कामे प्रगतिपथावर आहेत आणि राज्याची दुष्काळमुक्तीकडे वाटचाल सुरू आहे.
