उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील अडथळे आता दूर झाले असले तरी भूसंपादनातील विलंबामुळे हा प्रकल्प २०२८ पर्यंत रखडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प किमान २०२७ मध्ये पूर्ण करण्याची विनंती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जपानमधील उच्चपदस्थांना केली आहे. हा प्रकल्प लवकर पूर्ण झाला, तर मुंबई-नागपूर आणि देशातील अन्य बुलेट ट्रेन प्रकल्पही वेगाने सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा >>> मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा; एकनाथ शिंदे यांची अमित शहा यांच्याकडे मागणी
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर प्रकल्पापुढील अडथळे दूर करण्यास सुरुवात झाली. पर्यावरण व अन्य मंजुऱ्या देण्यात आल्या. मात्र भूसंपादनाचा अडथळा मोठा होता. ठाणे जिल्हा आणि मुंबईत भूमाफिया, जमीनमालक आणि अतिक्रमण केलेल्यांनी मोठी नुकसानभरपाई मागितली. ती देणे अशक्य असल्याने ठाणे ते मुंबईदरम्यान हा प्रकल्प भूमिगत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बोगद्याचे (टनेलिंग) काम वाढल्याने आणि अन्य बाबींमुळे हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी २०२८ पर्यंत वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई-जीवी : तेजस्वी सूर्यपक्षी
हा प्रकल्प सुमारे एक लाख १० हजार कोटी रुपयांचा असून ८० टक्के रक्कम जायकासारख्या वित्तसंस्थेकडून दीर्घमुदतीसाठी कर्जरूपाने घेण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारचा हिस्सा ५० टक्के असून महाराष्ट्र व गुजरात सरकारचा हिस्सा प्रत्येकी २५ टक्के इतका आहे.
मेट्रो ११ साठी जायकाकडून कर्ज
छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ते वडाळा या १२.७७ किमीच्या भूमिगत मेट्रो मार्गासाठी (मेट्रो ११) सुमारे ८,७३९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी ८० टक्क्यांपर्यंत कर्ज उपलब्ध व्हावे, असा प्रस्ताव जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (जायका) ला राज्य सरकारने दिला आहे. प्रकल्पाला अर्थसाहाय्य देण्याचे जायकाने तत्त्वत: मान्य केल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर बुलेट ट्रेन प्रकल्पापुढील सर्व अडथळे दूर झाले असून प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा सर्वाचा प्रयत्न आहे. राज्य सरकारकडून त्यांच्या हिश्शाचा निधीही आता वेळेवर मिळत असून प्रकल्पासाठी निधीची कोणतीही अडचण नाही. – रावसाहेब दानवे , रेल्वे राज्यमंत्री
मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील अडथळे आता दूर झाले असले तरी भूसंपादनातील विलंबामुळे हा प्रकल्प २०२८ पर्यंत रखडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प किमान २०२७ मध्ये पूर्ण करण्याची विनंती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जपानमधील उच्चपदस्थांना केली आहे. हा प्रकल्प लवकर पूर्ण झाला, तर मुंबई-नागपूर आणि देशातील अन्य बुलेट ट्रेन प्रकल्पही वेगाने सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा >>> मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा; एकनाथ शिंदे यांची अमित शहा यांच्याकडे मागणी
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर प्रकल्पापुढील अडथळे दूर करण्यास सुरुवात झाली. पर्यावरण व अन्य मंजुऱ्या देण्यात आल्या. मात्र भूसंपादनाचा अडथळा मोठा होता. ठाणे जिल्हा आणि मुंबईत भूमाफिया, जमीनमालक आणि अतिक्रमण केलेल्यांनी मोठी नुकसानभरपाई मागितली. ती देणे अशक्य असल्याने ठाणे ते मुंबईदरम्यान हा प्रकल्प भूमिगत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बोगद्याचे (टनेलिंग) काम वाढल्याने आणि अन्य बाबींमुळे हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी २०२८ पर्यंत वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई-जीवी : तेजस्वी सूर्यपक्षी
हा प्रकल्प सुमारे एक लाख १० हजार कोटी रुपयांचा असून ८० टक्के रक्कम जायकासारख्या वित्तसंस्थेकडून दीर्घमुदतीसाठी कर्जरूपाने घेण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारचा हिस्सा ५० टक्के असून महाराष्ट्र व गुजरात सरकारचा हिस्सा प्रत्येकी २५ टक्के इतका आहे.
मेट्रो ११ साठी जायकाकडून कर्ज
छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ते वडाळा या १२.७७ किमीच्या भूमिगत मेट्रो मार्गासाठी (मेट्रो ११) सुमारे ८,७३९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी ८० टक्क्यांपर्यंत कर्ज उपलब्ध व्हावे, असा प्रस्ताव जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (जायका) ला राज्य सरकारने दिला आहे. प्रकल्पाला अर्थसाहाय्य देण्याचे जायकाने तत्त्वत: मान्य केल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर बुलेट ट्रेन प्रकल्पापुढील सर्व अडथळे दूर झाले असून प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा सर्वाचा प्रयत्न आहे. राज्य सरकारकडून त्यांच्या हिश्शाचा निधीही आता वेळेवर मिळत असून प्रकल्पासाठी निधीची कोणतीही अडचण नाही. – रावसाहेब दानवे , रेल्वे राज्यमंत्री
