मुंबई : मुंबई विमानतळ प्राधिकारण आणि रेल्वेच्या अतिक्रमित जमिनींवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याचा अंतिम प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास निम्म्या जागेवर पुनर्वसन प्रकल्प राबवून उर्वरित जागा केंद्रीय संस्थांना मोकळी करून मिळेल. त्यातून मुंबईतील शेकडो एकर जमीन मोकळी होईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केली.
‘लोकसत्ता’च्या ‘नवे क्षितिज’ या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन फडणवीस यांच्या हस्ते बुधवारी पार पडले. राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण निवडणुकीपूर्वी जाहीर करण्याचे सूतोवाचही त्यांनी या कार्यक्रमात केले.
प्रकाशन सोहळ्यानंतर झालेल्या प्रश्नोत्तर सत्रात फडणवीस यांनी नगर नियोजनाच्या संकल्पना, मुंबई आणि एमएमआरचा पायाभूत सुविधांसह विकास, नवनगरे उभारताना पिण्याचे पाणी, सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन आदी प्रश्नांची हाताळणी याबाबत मनमोकळेपणे भाष्य केले. विमानतळ प्राधिकरण आणि रेल्वेच्या जमिनींवर झोपु प्रकल्प राबविण्यास केंद्र सरकारने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. पण अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्याला लवकरात लवकर मंजुरी मिळविण्यासाठी राज्य सरकार पाठपुरावा करीत असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले. केंद्रीय यंत्रणांच्या जमिनींवर मोठे अतिक्रमण असल्याने या जमिनींचा उपयोग त्यांना होत नाही. पण तेथे झोपु प्रकल्प राबविले गेल्यास त्यांना निम्मी मोकळी जमीन उपलब्ध होईल आणि निम्मी जमीन विकास प्रकल्पांसाठी उपलब्ध झाल्याने शहर नियोजनालाही ते उपयुक्त होईल, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा : विद्याविहार पुलाचे काम आणखी रखडले; झाडे, बांधकामे हटवल्याशिवाय काम सुरु होणे अवघड
गेली अनेक वर्षे मुंबईत विकासाठी जमिनी उपलब्ध नसल्याने (लँड लॉक) पायाभूत सुविधाही निर्माण होत नव्हत्या. मुंबई हे गलितगात्र शहर (डाइंग सिटी) असल्याप्रमाणे भासत होते. त्यामुळे माहिती-तंत्रज्ञानासह अनेक कंपन्या बंगळूरु, चेन्नई आदी शहरांना पसंती देत होत्या. पण आमच्या सरकारने नियोजनबद्ध विकासासाठी अनेक निर्णय घेतले आणि पायाभूत सुविधा विकसित केल्या. त्यामुळे मुंबई हे उत्साही, रसरशीत (व्हायब्रंट ) शहर म्हणून ओळखले जात आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. भविष्यकाळातील मुंबई ही ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यातील मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात विकसित होत असून त्याची ‘ फिनटेक सिटी ’ म्हणून ओळख निर्माण होईल, असेही त्यांनी सांगितले. ‘ लोकसत्ता ’ चे संपादक गिरीश कुबेर आणि मुंबई महानगर ब्युरो चीफ जयेश सामंत यांनी फडणवीस यांच्याशी संवाद साधला. ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी फडणवीस यांचे स्वागत केले आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी आभार मानले.
ठाकरे सरकारचा निर्णय अदानींच्या फायद्याचा
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात मंजूर करण्यात आलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निविदेतील अटी-शर्तींमुळे विकासकाची टीडीआर एकाधिकारशाही (मोनोपॉली) निर्माण होण्याचा धोका होता. मात्र, आम्ही त्यात बदल करून ‘टीडीआर’वर मर्यादा (कॅपिंग) आणल्या आणि एकाधिकारशाही रोखली, असे परखड मतप्रदर्शन फडणवीस यांनी केले. मुंबई अदानीला आंदण दिल्याच्या विरोधकांच्या टीकेमध्ये कोणतेही तथ्य नसून धारावी प्रकल्पाकरिता अटी-शर्ती ठाकरे सरकारच्या काळातच तयार झाल्या होत्या, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा : मुंबई पालिका शाळेतील २००० शिक्षक निवडणुकीच्या ड्युटीवर, निर्णय बदलल्याने नाराजी
नगर नियोजनाला नवी दिशा
शहरांकडे येणाऱ्या लोंढ्यांचा विचार करुन परवडणारी घरे, कचरा, सांडपाणी, पिण्याचे पाणी, वाहतूक आदींचे नियोजन न केल्याने शहरे बकाल झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये शहर नियोजनाचा विचार करुन स्मार्ट सिटीसह पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी विविध योजना आणल्या. माझ्या सरकारच्या कार्यकाळातही मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आदींसह सुमारे १५० शहरांचे विकास आराखडे मंजूर करून नगर नियोजनाला दिशा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
फ्लेमिंगोंच्या संख्येत वाढ
कोणत्याही शहरातील नैसर्गिक क्षेत्रे आणि जैवविविधता जपली गेलीच पाहिजे. पण बऱ्याच ठिकाणी नैसर्गिक क्षेत्रातील निम्म्याहून अधिक भाग झोपडपट्ट्यांनी व्यापलेला आहे. त्यामुळे नैसर्गिक क्षेत्रे जपताना व्यावहारिक आणि तौलनिक दृष्टीकोन ठेवला पाहिजे. नैसर्गिक क्षेत्रे जपतानाच झोपडपट्ट्या वाढू देणेही चुकीचे आहे. अटल सेतू बांधताना फ्लेमिंगोंच्या संख्येवर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. पण आम्ही याबाबत सर्वेक्षण व संशोधन केले, तेव्हा अटल सेतू बांधल्यानंतर फ्लेमिंगोंची संख्या वाढली असल्याचे आढळून आल्याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.
● रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प एमएमआरडीए, महापालिका, एमएसआरडीसीमार्फत
● एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी आदींना विशेष नगरनियोजन प्राधिकरणाचे (एसपीए) अधिकार देणे योग्यच
● भविष्यातील मुंबई, ठाणे, पालघर व रायगड जिल्ह्यात विकसित होणार
हेही वाचा : Water Crisis In Mumbai : एच पश्चिम विभागात शुक्रवारी पाणीपुरवठा बंद; पाणी जपून वापरण्याचे महापालिकेचे आवाहन
मुख्य प्रायोजक : महाराष्ट्र औद्याोगिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ
सहप्रस्तुती : सिडको
साहाय्य : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई, महानिर्मिती
सहप्रायोजक : हिरानंदानी ग्रुप, वैभवलक्ष्मी ग्रुप, सुमित ग्रुप, एम पी ग्रुप, रुस्तमजी ग्रुप आणि रिजेन्सी ग्रुप
