लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : कब्जेहक्क वा भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या शासकीय भूखंडाचे वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये (मालकी हक्क) रुपांतर करण्यास राज्य शासनाने आता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यानंतर मात्र ठरलेल्या वाढीव दराने शासकीय भूखंडाचे मालकीत रुपांतर करावे लागणार आहे. याबाबत महसूल व वन विभागाने अधिसूचना जारी केली असून हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी फक्त सात दिवसांची मुदत दिली आहे.
याबाबत पहिली अधिसूचना ७ मार्च २०१९ मध्ये जारी करण्यात आली. त्यावेळी तीन वर्षांची मुदत होती. त्यानंतर १६ मार्च २०२४ रोजी फक्त शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी सप्टेंबर २०२४ पर्यंत मुदत देण्यात आली. आता पुन्हा ही मुदत ३१ डिसेंबर करण्यात आली आहे. आता ती सर्व प्रकारच्या भूखंडांना लागू आहे. हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी शासनाने खूपच कमी कालावधी दिला आहे, असा जावा शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघाचे सलील रमेशचंद्र यांनी केला आहे.
सदस्य हस्तांतरणातील उल्लंघनासाठी माफी सवलत देऊन अभय योजना जारी करणे, नझूल भूखंडांना कालमर्यादा नाही, अशा वेळी इतर भूखंडांना कालमर्यादा नसावी किंवा तीन ते पाच वर्षांची आणखी मुदत द्यावी, नव्या अधिसूचनेनुसार अर्ज सादर करण्यास आणखी मुदत देणे, नझूल भूखंडाप्रमाणे सर्वच भूखंडांना समान दर लागू करणे, भूखंडाचे मालकी हक्कात रुपांतर करण्याची प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ आणि प्रशासकीय अडथळ्यांनी भरलेली आहे. ती अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद करण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
कोणासाठी लागू?
- नगरपंचायत, नगरपालिका, महापालिका, नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीत नसलेल्या प्रादेशिक विकास आराखड्यातील शेतीच्या (ना विकास) वापरासाठी असलेल्या भूखडांना शीघ्रगणकाच्या २५ टक्के तर बिनशेती वापरातील भूखंडांना ५० टक्के रुपांतर शुल्क असेल. या मुदतीनंतर ते ७५ टक्के होईल.
- नगरपंचायत, नगरपालिका, महापालिका, नियोजन प्राधिकरणाच्या हद्दीत असलेल्या शेती वापरात असलेल्या भूखंडाना २५ टक्के तर बिनशेती वापरातील भूखंडांना ५० टक्के शुल्क आहे. त्यानंतर तेही ७५ टक्के होणार आहे.
- वाणिज्यिक वा औद्योगिक वापरासाठी कब्जेहक्क वा भाडेपट्ट्याने असलेल्या भूखंडाच्या रुपांतरासाठी शीघ्रगणकाच्या ५० टक्के लागू राहील. मुदतीनंतर ती ६० टक्के होईल.
- निवासी प्रयोजनासाठी कब्जेहक्काने आणि भाडेपट्ट्याने वैयक्तिकरीत्या धारण केलेल्या भूखंडाच्या रुपांतरासाठी अनुक्रमे १५ व २५ टक्के शुल्क राहील. मुदतीनंतर ते अनुक्रमे ६० व ७५ टक्के होणार आहे.
- स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या व उपलब्ध चटईक्षेत्र निर्देशांकापैकी २५ टक्के चटईक्षेत्रफळ पंतप्रधान अनुदान योजनेसाठी उपलब्ध करून देणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पाच टक्के शुल्क लागू राहील. मुदतीनंतर ते ७५ टक्के होईल.
- इतर सर्व गृहनिर्माण संस्थांना रुपांतरासाठी दहा टक्के शुल्क लागू राहील. मुदतीनंतर ते ६० टक्के होईल.
