चार महिन्यांचा महागाई भत्ता रोख देण्याबाबत आखडता हात

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशी थोडीच..
गॅस सिलिंडरप्रमाणेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाईभत्ता देताना सरकारने हात आखडता घेतला आहे. जुलैऐवजी १ नोव्हेंबरपासून वाढीव सात टक्के महागाईभत्ता देण्यात येणार असला तरी जुलै ते ऑक्टोबर या चार महिन्यांची रक्कम रोख स्वरूपात मिळणार नाही हे संकेत देण्यात आले. दिवाळीची भेट कर्मचाऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला असला तरी थकबाकी देण्याचे टाळण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
केंद्राप्रमाणे  वाढीव सात टक्के महागाईभत्ता देण्यासाठी सरकारवर वर्षांला १५०० कोटींचा बोजा पडणार आहे. यापैकी नोव्हेंबर ते मार्चपर्यंत सात टक्के वाढीव महागाईभत्ता देण्याकरिता ७५० कोटी रुपये खर्च होतील, असे वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले. ही रक्कम कशी द्यायची याचा निर्णय झालेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना बेसिक पगाराच्या ७२ टक्के महागाईभत्ता आता मिळणार आहे. १ नोव्हेंबरपासून वाढीव महागाईभत्ता मिळेल. निवृत्ती वेतनातही नोव्हेंबरपासूनच वाढ केली जाईल. सरकारच्या एकूण भूमिकेवरून चार महिन्यांची रक्कम ही रोख स्वरूपात दिली जाणार नाही. यापूर्वी देण्यात आली त्याप्रमाणेच भविष्य निर्वाह निधीत वळती केली जाण्याची शक्यता आहे. सात टक्के महागाईभत्ता नोव्हेंबरपासून देण्याच्या निर्णयामुळे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी समाधानी नाहीत, अशी प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी व्यक्त केली.