राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ७ टक्के महागाई भत्ता देण्यास अखेर वित्त विभाग राजी झाला असून त्याबाबतचा निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. मंगळवारी यासंदर्भात अर्थमंत्री जयंत पाटील आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर पाटील यांनी महागाई भत्ता देण्याचे आश्वासन दिल्याचे संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी १ जुलैपासून ७ टक्के वाढीव महागाई भत्ता जाहीर केला आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांनाही तेवढाच महागाई भत्ता लागू करावा, अशी मागणी विविध कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. केंद्राने या पूर्वी १ जानेवारी २०१२ पासून जाहीर केलेला ७ टक्के महागाई भत्ता लगेचच राज्य कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्यात आला. या वेळी मात्र वाढीव महागाई भत्ता देण्यास टाळाटाळ केली जात होती. त्यामुळे कर्मचारी महासंघ, राज्य सरकारी कर्मचारी मधवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ अशा विविध संघटनानी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्याबाबत यापूर्वी झालेल्या बैठकीत कोणताच निर्णय झाला नव्हता. मात्र आज अर्थमंत्री राजी झाले. मात्र महागाई भत्ता नेमका केव्हापासून लागू होणार याचा निर्णय मात्र अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
