गर्भवती, नवजात बालकाच्या मृत्युचे प्रकरण : जेजे रुग्णालयाच्या अधिष्ठत्यांना उपस्थित राहून स्पष्टीकरण देण्याचे न्यायालयाचे आदेश

मुंबई : भांडुप येथील महापालिका रुग्णालयात भ्रमणध्वनी टॉर्चच्या प्रकाशात शस्त्रक्रिया करताना गर्भवती आणि बाळाच्या झालेल्या मृत्यूप्रकरणी उच्च न्यायालयाने जेजे रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना बुधवारी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश मंगळवारी दिले. तसेच, प्रसूती रुग्णालयांच्या परवानग्या, तेथे मूलभूत सुविधा आहेत की नाहीत यांची नियमित तपासणी केली जाते की नाही हे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

आणखी वाचा

बदलापूर लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण : पुरावे नष्ट करण्याची भीती व्यक्त करून अक्षय शिंदेच्या वडिलांची उच्च न्यायालयात धाव

Sharad Pawar : मविआचं सरकार आल्यास मंत्रिमंडळात कोण…

संजय राठोड प्रकरण : तपासाला आक्षेप नसल्याचा आत्महत्या केलेल्या तरुणीच्या वडिलांचा उच्च न्यायालयात दावा

आकस्मिक निधीत सहकार्याची मागणी भ्रष्टाचार नव्हे…कोर्टाच्या एका निर्णयाने लाचखोरीच्या आरोपीला…

अभिषेक घोसाळकर हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे, मुंबई पोलिसांच्या तपासातील त्रुटींवर उच्च न्यायालयाचे बोट

आणखी एका प्रकरणाच्या तपासावरून बदलापूर पोलिसांच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

आरोपीला शिक्षा देण्याचा अधिकार केवळ न्यायालयाचा; न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे परखड भाष्य

शिक्षा स्थगितीस न्यायालयाचा नकार; नववधूची हुंड्यासाठी हत्या; पतीसासूच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेची केवळ नऊच वर्षे पूर्ण

प्रत्येक जीव अनमोल आहे. भारतीय वैद्यक परिषद अथवा आयोगाला या घटनेची दखल घेण्याची आणि कारवाई करावीशी वाटली नाही का ? असा प्रश्नही न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने भारतीय वैद्यक परिषद आणि आयोगाला केला. आयोगाला वृत्तपत्रांतूनही या घटनेची माहिती मिळाली नाही का ? एखाद्या रुग्णालायामध्ये काहीतरी घडत असल्याची बातमी तुमच्यासमोर येऊनही तुम्ही त्याविरोधात कारवाई केली नाही. परंतु, परिषद या घटनेकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, अशा शब्दात खंडपीठाने आयोगाला सुनावले. त्यावर या याचिकेला निवेदन मानून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आश्वासन वैद्यक आयोगातर्फे न्यायालयाला देण्यात आले.

आणखी वाचा-प्रसिद्ध लेखिका, दिग्दर्शिका मधुरा जसराज यांचे निधन

तत्पूर्वी, रुग्णालयातील जनरेटर कार्यरत कसे नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून प्रसूती रुग्णालयांची नियमित तपासणी होते का ? अशी विचारणा करून भांडुप येथील रुग्णालयातील घटनेची पुनरावृत्ती होता कामा नये, असे न्यायमूर्ती रेवती डेरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बजावले. प्रत्येकाकडे न्यायालयात येण्याची क्षमता नसते. सरकारी, महापालिका अधिकाऱ्यांनी या मुद्याकडे व्यापक दृष्टीकोनातून पाहावे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

आणखी वाचा-‘मास्टर लिस्ट’वरील रहिवाशांना ज्यादा क्षेत्रफळासाठी कमी दर मोजावा लागणार! म्हाडा उपाध्यक्षांचा निर्णय

भांडुप पश्चिम येथील महानगरपालिकेच्या सुषमा स्वराज रुग्णालयात मोबाईलच्या टॉर्चच्या प्रकाशात याचिकाकर्ता खुसरूद्दीन अन्सारीची गर्भवती पत्नी शहिदान्निसावर शस्त्रक्रिया करत असताना तिच्यासह त्यांच्या नवजात बाळाचाही मृत्यू झाला. पत्नीला रुग्णालयात दाखल केल्यापासून करण्यात आलेले उपचार, शस्त्रक्रिया, दुसऱ्या रुग्णालयात हलविल्यानंतर तिचा झालेला मृत्यू या सगळ्यांशी संबंधित वैद्यकीय कागदपत्रे आणि वैद्यकीय नोंदी उपलब्ध कराव्यात यासाठी रुग्णालय प्रशासनासह संबंधित विभागांकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला. मात्र, कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. पत्नीच्या मृत्यूचे कारण जाणून घेण्याचा आणि वैद्यकीय नोंदी उपलब्ध होण्याचा आपल्याला अधिकार आहे, या माहितीशिवाय आपण कोणतीही कायदेशीर कारवाई करू शकत नाही. त्यामुळे, याचिका केल्याचा दावा मृत्युमुखी पडलेल्या शहिदुन्निसा अन्सारीचा पती खुसरुद्दीन अन्सारीने याचिकेत केला आहे. तसेच, रुग्णालयाने त्यांच्या कर्तव्याचे पालन न करून योग्य ती वैद्यकीय सेवा दिलेली नाही. त्यामुळे, पत्नी आणि मुलाच्या चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या मृत्युची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे.