लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : गेल्या वर्षी भांडुप येथील महापालिका रुग्णालयात मोबाइलच्या टॉर्चच्या प्रकाशात शस्त्रक्रिया करताना गर्भवती आणि तिच्या बाळाचा मृत्यू झाला होता. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या ३० प्रसूतीगृहांची पाहणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने बुधवारी आठ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले.
महानगरपालिका रुग्णालयातील दयनीय परिस्थितीची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिल्यानंतर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. समितीतील आठ सदस्यांपैकी सहा सदस्यांची नियुक्ती ही याचिकाकर्त्याच्या, तर उर्वरित दोन सदस्यांची नियुक्ती महापालिका प्रशासनाच्या शिफारसीनुसार करण्यात आली आहे. समितीत केईएम रुग्णालयातील निवृत्त प्राध्यापक डॉ. कामाक्षी भाटे, केईएम रुग्णालयातील स्त्रीरोगशास्त्राच्या प्रमुख डॉ. पद्मजा. कूपर स्त्रीरोगशास्त्र विभागातील प्राध्यापक डॉ. रीना वाणी कूपर, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या आरोग्य मानसिक आरोग्य केंद्र आणि सामाजिक कार्यशाळेचे अध्यक्ष ब्रिनेल डिसूझा, अन्न सुरक्षा, आरोग्यसेवा प्रवेश आणि महिलांवरील हिंसाचार, विशेषतः उपेक्षित आणि अल्पसंख्याक समुदायांसाठी काम करणाऱ्या सोनिया गिल, आरोग्य आणि महिला हक्कांच्या समर्थक संगीता रेगे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, नायर आणि जेजे रुग्णालयातील प्रत्येकी एका तज्ज्ञाचा समावेश आहे.
मृत महिलेचा पती खुसरूद्दीन अन्सारी याने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन वैद्यकीय निष्काळजीपणामुळे आपल्या पत्नी आणि बाळाचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला होता. तसेच, महानगरपालिका रुग्णालयांतील रुग्णालयांतील दयनीय स्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. न्यायमूर्ती डेरे आणि न्यायमूर्ती गोखले यांनी अन्सारी याने याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांची दखल घेऊन महापालिकेच्या सगळ्या प्रसूतीगृहांच्या पाहणीसाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, रुग्णालयात मोबाइलच्या टॉर्चच्या प्रकाशात याचिकाकर्त्याच्या गर्भवती पत्नीवर प्रसूती शस्त्रक्रिया करण्यात आली नाही व त्यांचा मृत्यू त्यामुळे झालेला नाही, असा दावा महापालिकेच्या वतीने यापूर्वीच न्यायालयात करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्याच्या पत्नीची प्रसूती होईपर्यंत शस्त्रक्रियागृहातील दिवे व्यवस्थित होते. प्रसूती झाल्यानंतर दिवे एका मिनिटांसाठी गेले. रूग्णालयातील जनरेटर ऑटो मोडवर नसल्याने एका मिनिटासाठी अंधार झाला. परंतु, दिवे लगेचच आले. संबंधित विद्युत अभियंत्याला त्यानंतर कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. याचिकाकर्त्याच्या पत्नीच्या प्रसुतीनंतर आणखी एका महिलेची प्रसुती करण्यात आल्याचा दावाही महापालिकेने केला होता. याशिवाय, मुंबई महापालिका प्रशासनाअंतर्गत ३० प्रसुतीगृह सुरू असून तेथील सुविधांची दर पंधरा दिवसांची पाहणी केली जात असल्याचे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले होते.
प्रकरण काय ?
भांडुप पश्चिम येथील महानगरपालिकेच्या सुषमा स्वराज रुग्णालयात मोबाइलच्या टॉर्चच्या प्रकाशात याचिकाकर्ता खुसरूद्दीन अन्सारीची गर्भवती पत्नी शहिदान्निसावर शस्त्रक्रिया करत असताना तिच्यासह त्यांच्या नवजात बाळाचाही मृत्यू झाला. पत्नीला रुग्णालयात दाखल केल्यापासून करण्यात आलेले उपचार, शस्त्रक्रिया, दुसऱ्या रुग्णालयात हलविल्यानंतर तिचा झालेला मृत्यू या सगळ्यांशी संबंधित वैद्यकीय कागदपत्रे आणि वैद्यकीय नोंदी उपलब्ध कराव्यात यासाठी रुग्णालय प्रशासनासह संबंधित विभागांकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला. मात्र, कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. पत्नीच्या मृत्यूचे कारण जाणून घेण्याचा आणि वैद्यकीय नोंदी उपलब्ध होण्याचा आपल्याला अधिकार आहे, या माहितीशिवाय आपण कोणतीही कायदेशीर कारवाई करू शकत नाही. त्यामुळे, याचिका केल्याचा दावा मृत्युमुखी पडलेल्या शहिदुन्निसा अन्सारीचा पती खुसरुद्दीन अन्सारीने याचिकेत केला आहे.
