मुंबई : दोन वर्षांपूर्वी नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयांत घडलेले मृत्युसत्र गंभीर होते, असे नमूद करून या घटनेच्या चौकशीसह दोन्ही रुग्णालयांतील पायाभूत सुविधांच्या पाहणीसाठी उच्च न्यायालयाने गुरूवारी पाचस दस्यीय तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली.अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्याच्या दृष्टीने समितीने अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवाव्यात आणि अहवाल दोन महिन्यांत सादर करावा, असे आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने समितीला दिले.
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात काही दिवसांत १६ अर्भकांसह ३१ रुग्णांचा मृत्यू झाला होता, तर छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात २ ते ३ ऑक्टोबर २०२३ दरम्यान बालकांसह १८ रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. या मृत्यूसत्राची दखल घेऊन न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी, दोन्ही रुग्णालयांकडून कोणत्याही प्रकारचा गंभीर निष्काळजीपणा झालेला नाही. याउलट, खासगी रुग्णालयांसह लहान दवाखान्यांतून सरकारी रुग्णालयांत अत्यंत गंभीर आजाराचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर पाठवले जातात. त्यामुळे, जिल्हास्तरीय शासकीय रुग्णालयांवर ताण येत असल्याचा दावा सरकारने सुरूवातीला केला होता.
या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली असता या घटनांतील कारणांचा वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या समितीने अभ्यास केला तर उचित होईल, असे मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. हा मुद्दा गंभीर आहे आणि त्याची पुनरावृत्ती आम्हाला नको आहे. त्यामुळे, काही अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच. नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयांत झालेल्या मृत्यूसत्राची कारणे शोधण्यासाठी, दोन्ही रुग्णालयातील पायाभूत सुविधांची पाहणी करण्यासाठी आणि भविष्यात या घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही याकरिता उपाययोजना सुचवण्यासाठी न्यायालयाने पाच सदस्यीय तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. या समितीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव, आरोग्य विज्ञान आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक, जे. जे. रुग्णालयासह नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांच्या अधिष्ठात्यांचा समावेश आहे.
आदेश काय ?
समितीने दोन्ही रुग्णालयांना भेट देऊन तेथील पायाभूत आणि वैद्यकीय सुविधांबद्दल अहवाल सादर करावा, तसेच, भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवणारा अहवाल दोन महिन्यांत सादर करावा, असे आदेशही न्यायालयाने समितीला दिला.
सरकारला यापूर्वी फटकारले होते
आरोग्य क्षेत्रांतील पायाभूत सुविधांसाठीचा निधी आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत वापरला जात नसल्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी टीका केली होती. गेल्या वर्षी आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी केवळ ४० टक्के निधीच आतापर्यंत वापरण्यात आला असून उर्वरित ६० टक्के निधी आर्थिक वर्ष संपायच्या आधी म्हणजेच पुढील दोन महिन्यांत कसा वापरणार ? असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने सरकारला केला होता. वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीसाठी सरकारी रुग्णालयांना निविदा काढाव्या लागतात. त्यानंतर, उपकरणांची खरेदी केली जाते. या प्रक्रियेतच बराच काळ जातो. त्यामुळे, आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी दोन महिने उरलेले असताना आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठीचा निधी रुग्णालयांतर्फे कसा वापरला जाणार ? अशी विचारणा देखील न्यायालयाने केली होती. तसेच, वैद्यकीय उपकरणे खरेदीसाठी निधी दिला जाईपर्यंत नागरिक थांबू शकत नाहीत. योग्य उपचारांअभावी अनेक रूग्णांचा मृत्यू होऊ शकतो, असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले होते.
