विदर्भ, मराठवाडय़ातील मंत्री आक्रमक
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना कसा करायचा यावर चर्चा करण्याऐवजी दुष्काळाच्या निधीवरुन बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चांगलीच वादावादी झाली. टंचाई निवारण्यासाठी निधी मिळत नाही, असा थेट आरोप विदर्भ व मराठवाडय़ातील मंत्र्यांनी केल्याने, ‘तर मंत्रिमंडळ उपसमितीच बरखास्त करुन टाका’, असा संताप मदत व पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, खानदेश या भागात गंभीर पाणीटंचाई आहे. मराठवाडय़ातील स्थिती तर सर्वाधिक चिंताजनक आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नेहमीप्रमाणे राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. पाणी, चारा, छावण्या इत्यादी उपाययोजनांवर किती खर्च झाला व आणखी किती निधी लागणार आहे, यावर चर्चा सुरु झाली. त्यावर दुष्काळ केवळ राज्याच्या एकाच भागात आहे, असे गृहित धरुन चर्चा केली जाते, विदर्भातील टंचाई परिस्थितीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, असा मुद्दा उपस्थित करुन रोजगार हमी योजना मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वादाला तोंड फोडले. अमरावती व नागपूर विभागांतील काही गावे टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर केली आहेत, त्या गावांमध्ये पाणी पुरवठय़ासाठी पुरेसे टॅंकर नाहीत, जनावरांसाठी छावण्या नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
दुष्काळ निवारण्यासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असे सांगितले जात असतानाच पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री मधुकर चव्हाण, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री राजेश टोपे आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्री जयदत्त क्षीरसागर या मराठवाडय़ातील मंत्र्यांनी आपल्या जिल्ह्य़ांना पुरेसा निधीच मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
