गृहसंस्थांना निर्णयबंदी

तुमच्या इमारत परिसरात काही बांधकाम करायचे आहे का, की संपूर्ण इमारतीचाच पुनर्विकास करायचा आहे, की स्वातंत्र्यदिनाच्या मुहूर्तावर एखादा नवा उपक्रम लागू करायचा आहे.. यातील काहीही करायचे असले तरी तुमच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना हातावर हात ठेवूनच बसावे लागणार आहे. काही केलेच तर पदाधिकाऱ्यांना कायदेशीर कारवाईलाच सामोरे जावे लागणार आहे. तसे आदेशच राज्य सरकारने दिले आहेत. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून निवडणुका झाल्याशिवाय सहकारी संस्थांना कोणतेही महत्त्वाचे आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सरकारने बंदी घातली आहे. राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसह मुदत संपलेल्या सुमारे ४० हजार संस्थाना या सरकारी निर्णयाचा फटका बसणार आहे.
नव्या सहकार कायद्यानुसार सहकारी सस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी  राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातूनच पुढील काळात सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. मात्र, प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नंदकुमार जंत्रे, भास्कर मुंडे, राजीव अग्रवाल, उमेशचंद्र संरगी या निवृत्त अधिकाऱ्यांपैकी कोणाची  नियुक्ती करायची याबाबतच दोन्ही काँग्रेसमध्ये बिघाडी निर्माण झाल्याने सात महिन्यांपासून या प्राधिकरणाची स्थापना रखडली आहे.
३१ मार्च अखेरची मुदत
ज्या संस्थांची मुदत ३१ मार्च अखेर संपलेली आहे, त्या संस्थांच्या निवडणुका या प्राधिकरणाच्या माध्यमातूनच होतील अशी भूमिका घेत सरकारने गृहनिर्माण संस्था, बँका, पतपेढय़ा, साखर कारखाने, दूध संघ अशा सुमारे ४० हजार सहकारी संस्थाच्या निवडणुका त्वरित करण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्याच्या पूर्ततेऐवजी आता या संस्थांच्या निर्णय स्वातंत्र्यावरच टाच आणली गेली आहे.