२३८ वातानुकूलित लोकलचा निर्णय अधांतरी

निर्णय अधांतरीच राहिल्याने या वातानुकूलित लोकलसाठी निधीही मिळू शकलेला नसल्याची माहिती एमआरव्हीसीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. परिणामी प्रवाशांबरोबरच मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाला (एमआरव्हीसी) यासाठी प्रतीक्षा करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.

एमआरव्हीसीकडून मध्य व पश्चिम रेल्वे उपनगरीय प्रवाशांसाठी विविध प्रकल्प राबविले जात आहेत. यात एमयूटीपी-३ अंतर्गत ४७ वातानुकू लित लोकल दाखल के ल्या जाणार आहेत. या प्रकल्पाला डिसेंबर २०१६ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. त्याचबरोबरच एक वर्षांने प्रायोगिक तत्त्वावर एक वातानुकू लित लोकल पश्चिम रेल्वेवर दाखल झाली. त्याबरोबरीनेच एमयूटीपी-३ साठी निधी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. परंतु अवाच्या सव्वा भाडे, गर्दीच्या वेळी धावणारी लोकल इत्यादी कारणांमुळे या वातानुकू लित लोकल गाडीला प्रवाशांकडून अल्प प्रतिसाद मिळू लागला. त्याचवेळी बारा डब्यांच्या सामान्य लोकलचे तीन किं वा सहा डबे वातानुकू लित करण्याचा पर्याय समोर आला. यावर पश्चिम, मध्य रेल्वेबरोबरच रेल्वे बोर्डातही चर्चा झाली. परंतु एकमत झाले नाही. यावर अद्यापही तोडगा निघू शकला नसल्याने ४७ वातानुकू लित लोकल दाखल होण्यासाठी अडचण निर्माण झाली. प्रवाशांनी प्रतिसादच न दिल्यास किं वा जादा भाडेदरामुळे रोष व्यक्त झाल्यास या लोकलचे करणार काय, असा प्रश्न निर्माण झाला. परिणामी ४७ वातानुकू लित लोकल गाडय़ा भाडेत्त्वावर घेण्यासाठी इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉपरेरेशनकडून निधी मिळू शकला नाही. अर्ध वातानुकू लित लोकल की वातानुकू लित लोकल यावर अंतिम निर्णय घ्या, अशी सूचना के ली. त्यामुळे कामही थांबले आहे.

हीच परिस्थिती एमयूटीपी-३ ए अंतर्गत दाखल होणाऱ्या १९१ वातानुकू लित लोकलबाबतीतही झाली. साधारण दोन वर्षांपूर्वी ३३ हजार कोटी रुपयांच्या एमयूटी-३ ए मधील विविध प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. यात १५ हजार ८०२ कोटी रुपये खर्च असलेल्या १९१ वातानुकू लित लोकलचाही समावेश आहे. परंतु या पूर्ण वातानुकू लित लोकल म्हणून चालवणार की अर्ध वातानुकू लित यावर निर्णय न झाल्याने अर्थसाहाय्य अद्याप मिळू शकलेले नाही. त्यामुळे हे कामही रखडले.

सहा विभागांचे सेरो सर्वेक्षण

झोपडपट्टी, मध्यमर्गीय विभागासह उच्चभ्रू विभागांमध्येही सेरो सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यात किती जणांमध्ये प्रतिपिंडे तयार झाली आहेत याचा अभ्यास तेथील प्रयोगशाळांमध्ये इतर आजारांच्या तपासणीसाठी दिलेल्या रक्ताच्या नमुन्यांमधून केला जाईल. यात खासगी आणिस सरकारी प्रयोगशाळांचा समावेश केला जाणार असल्याचे काकाणी यांनी सांगितले.