राज्यातील अनाधिकृत बांधकामांबाबत नेमण्यात आलेल्या सचिव समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला असून यासंदर्भातील नवे धोरण याच अधिवेशनात जाहीर केले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यात ग्रामपंचायत हद्दीतील अनाधिकृत बांधकामांवर सुरू असलेल्या कारवाईबाबत भीमराव तापकीर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी ही ग्वाही दिली. अनधिकृत बांधकाम हा राज्यातील गंभीर प्रश्न आहे. सर्वच शहरांत मोठय़ा प्रमाणात अनाधिकृत बांधकामे असून त्यांचे काय करायचे याचा अभ्यास करण्यासाठी महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची समिती नेमण्यात आली असून या समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे.
सध्या आपल्या खात्यामार्फत या अहवालाची छाननी सुरू असून लवकरच मंत्रिमंडळासमोर त्याचे सादरीकरणही करण्यात येणार आहे. बांधकामाशी संबधित चार ते पाच कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत समितीने सुचविले असून लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अनाधिकृत बांधकामाबाबतचे धोरण निशिचत केले जाईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
विदर्भात १०५६१ शेतकऱ्यांची आत्महत्या
विदर्भात गेल्या दहा वर्षांत १०५६१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असून एकटय़ा पश्चिम विदर्भात ८३५२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. मराठवाडय़ातील बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यात १०२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मदत व पुनर्वसनमंत्री पंतगराव कदम यांनी दिली.
खास प्रतिनिधी, मुंबई</p>
