१५ टक्के शिक्षणशुल्क कपातीचा प्रस्तावही बारगळण्याची चिन्हे
मुंबई : राज्यातील शाळा १७ ऑगस्टपासून सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाच्या अंगाशी आला आहे. १८ वर्षांखालील मुलांचे लसीकरण झालेले नसताना त्यांना शाळेत बोलाविणे धोक्याचे असल्याची भूमिका घेत करोना बाबतच्या तज्ज्ञांच्या गटाने शाळा सुरू करण्यास विरोध दर्शविला आहे. शाळांबाबतचा निर्णय दिवाळीनंतर घेण्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत.
शाळा सुरू करण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. मात्र याबाबत पुन्हा एकदा तज्ज्ञ आणि शिक्षणमंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेऊन मुख्यमंत्री निर्णय घेतील असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. यासंदर्भात रात्री उशिरा बैठक झाली. त्यात संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका लक्षात घेत दिवाळीनंतर शाळा सुरू करण्याबाबतचा विचार करावा अशी भूमिका तज्ज्ञांनी मांडली. तर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, पालक आदी विविध घटकांशी चर्चा करूनच शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची भूमिका शिक्षण विभागाने मांडली. मात्र त्याबाबचत निर्णय होऊ शकलेला नसून गुरुवारी मुख्यमंत्री आपला निर्णय जाहीर करतील अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
करोनामुळे खासगी शाळांचे शिक्षणशुल्क १५ टक्के कमी करण्याची शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची घोषणाही हवेत विरण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. शिक्षण सम्राटांच्या विरोधामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारीही पुन्हा एकदा याबाबतच्या प्रस्तावावर निर्णय होऊ शकला नाही.
पंधरा दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीय शुल्क कपातीच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. मात्र खासगी शाळांची फी ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही त्यामुळे राज्याच्या शिक्षण शुल्क नियमन कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेत संस्थाचालक या निर्णयास न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याबाबत शासन निर्णय काढावा की अध्यादेश यावरून सरकारमध्येच एकमत होताना दिसत नाही. सरकारचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकावा यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या आठवड्यात बैठक झाली होती. त्यानंतर आज पुन्हा हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आला. त्यावेळी सरकारने हा वाद नाहक ओढवून घेऊ नये अशी भूमिका यावेळी काही मंत्र्यांनी मांडल्याचे समजते. हा अध्यादेश महत्त्वाचा असल्याचे सांगत शिक्षणमंत्र्यांनी विभागाच्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न के ला. मात्र त्यांना कोणीच फारशी साथ न दिल्याचे यावर निर्णय होऊ शकला नसल्याचे कळते.
