मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाअंतर्गत परिशिष्ट -२ अंतिम झालेल्या, मात्र विविध कारणांमुळे रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पात्र झोपडीधारकाकडून खरेदी केलेली झोपडी नावावर होत नसल्याने अनेकांना मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. पण आता मात्र २०११ पूर्वी निश्चित झालेल्या परिशिष्ट -२ मधील पात्र अर्जदाराकडून झोपडी विकत घेणाऱ्या खरेदीदाराला नियमित करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने अभय योजना आणली आहे. या अभय योजनेअंतर्गत आता निवासी झोपडीसाठी २५ हजार रुपये, तर अनिवासी झोपडीसाठी ५० हजार रुपये शुल्क आकारून झोपडीधारकास नियमित करण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

झोपु प्राधिकरणाने झोपु योजनेस मंजुरी दिल्यानंतर झोपड्यांची, झोपडीधारकांची पात्रता निश्चिती करून परिशिष्ट-२ प्रसिद्ध केले जाते. परिशिष्ट-२ मधील झोपडीधारक पुनर्वसनास पात्र ठरतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईतील शेकडो झोपु योजना रखडल्या आहेत. तांत्रिक, आर्थिक वा इतर कारणांमुळे या योजना रखडल्या आहेत. दरम्यान, परिशिष्ट-२ प्रसिद्ध झाल्यानंतर पात्र झोपडीधारकाकडून झोपडी विकत घेणाऱ्याला नियमित केले जात नाही. तशी कायद्यात तरतूद नाही. झोपडीचे हस्तांतरण होत नाही. पुनर्वसन झाल्यापासून, घराचा ताबा मिळाल्यापासून १० वर्षानंतर (आता नवीन नियमानुसार ५ वर्षानंतर) झोपडीचे हस्तांतरण होते. परिशिष्ट-२ तयार झाल्यानंतर वर्षानुवर्षे झोपु योजना सुरूच होत नाही किंवा पूर्ण होत नाही. अशावेळी अनेक जण झोपड्या विकतात. अशा योजनेतील झोपड्या विकत घेणाऱ्यांचे हस्तांतरण रखडते. आजघडीला अशा अनेक योजना असून रखडलेल्या योजनेतील झोपडी खरेदी करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. घराचे हस्तांतरण होत नसल्याने, योजना रखडल्याने त्यांची हस्तांतरणाची प्रतीक्षा लांबते. ही बाब अनेकांना अडचणी ठरत असल्याने यावर तोडगा काढण्याची मागणी राज्य सरकारकडे होत होती. या मागणीनुसार अभय योजनाचा पर्याय पुढे आणून त्यासंबंधीचा प्रस्ताव झोपु प्राधिकरणाने राज्य सरकारकडे सादर केला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>VIDEO : पेसा भरतीच्या मुद्द्यावरून नरहरी झिरवळांसह आदिवासी समाजाच्या आमदारांचा आक्रमक पवित्रा; मंत्रालयातील संरक्षक जाळीवर मारल्या उड्या

राज्य सरकारने या प्रस्तावास मान्यता देत अखेर २०११ पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या परिशिष्ट-२ आणि रखडेलेल्या झोपु योजनेतील झोपड्यांच्या हस्तांतरणासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकताच यासंबंधीचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार आता निवासी झोपडीसाठी २५ हजार रुपये, तर अनिवासी झोपडीसाठी ५० हजार रुपये शुल्क आकारून झोपडी नियमित केली जाणार आहे. हा निर्णय २०११ पूर्वीच्या पात्र रहिवाशाकडून झोपडी विकत घेणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. दरम्यान, आता अशा खरेदीदार झोपडीधारकांना अर्ज करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत आवश्यक त्या कागदपत्रांद्वारे अर्ज दाखल करणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तीन महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर येणाऱ्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे ही अभय योजना एकदाच लागू होणार आहे. त्यानंतर अभय योजनेचा विचार होणार नाही. त्यामुळे आता अशा खरेदीदारांनी शक्य तितक्या लवकर अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेणे आवश्यक आहे.

झोपु प्राधिकरणाने झोपु योजनेस मंजुरी दिल्यानंतर झोपड्यांची, झोपडीधारकांची पात्रता निश्चिती करून परिशिष्ट-२ प्रसिद्ध केले जाते. परिशिष्ट-२ मधील झोपडीधारक पुनर्वसनास पात्र ठरतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईतील शेकडो झोपु योजना रखडल्या आहेत. तांत्रिक, आर्थिक वा इतर कारणांमुळे या योजना रखडल्या आहेत. दरम्यान, परिशिष्ट-२ प्रसिद्ध झाल्यानंतर पात्र झोपडीधारकाकडून झोपडी विकत घेणाऱ्याला नियमित केले जात नाही. तशी कायद्यात तरतूद नाही. झोपडीचे हस्तांतरण होत नाही. पुनर्वसन झाल्यापासून, घराचा ताबा मिळाल्यापासून १० वर्षानंतर (आता नवीन नियमानुसार ५ वर्षानंतर) झोपडीचे हस्तांतरण होते. परिशिष्ट-२ तयार झाल्यानंतर वर्षानुवर्षे झोपु योजना सुरूच होत नाही किंवा पूर्ण होत नाही. अशावेळी अनेक जण झोपड्या विकतात. अशा योजनेतील झोपड्या विकत घेणाऱ्यांचे हस्तांतरण रखडते. आजघडीला अशा अनेक योजना असून रखडलेल्या योजनेतील झोपडी खरेदी करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. घराचे हस्तांतरण होत नसल्याने, योजना रखडल्याने त्यांची हस्तांतरणाची प्रतीक्षा लांबते. ही बाब अनेकांना अडचणी ठरत असल्याने यावर तोडगा काढण्याची मागणी राज्य सरकारकडे होत होती. या मागणीनुसार अभय योजनाचा पर्याय पुढे आणून त्यासंबंधीचा प्रस्ताव झोपु प्राधिकरणाने राज्य सरकारकडे सादर केला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>VIDEO : पेसा भरतीच्या मुद्द्यावरून नरहरी झिरवळांसह आदिवासी समाजाच्या आमदारांचा आक्रमक पवित्रा; मंत्रालयातील संरक्षक जाळीवर मारल्या उड्या

राज्य सरकारने या प्रस्तावास मान्यता देत अखेर २०११ पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या परिशिष्ट-२ आणि रखडेलेल्या झोपु योजनेतील झोपड्यांच्या हस्तांतरणासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकताच यासंबंधीचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार आता निवासी झोपडीसाठी २५ हजार रुपये, तर अनिवासी झोपडीसाठी ५० हजार रुपये शुल्क आकारून झोपडी नियमित केली जाणार आहे. हा निर्णय २०११ पूर्वीच्या पात्र रहिवाशाकडून झोपडी विकत घेणाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. दरम्यान, आता अशा खरेदीदार झोपडीधारकांना अर्ज करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कालावधीत आवश्यक त्या कागदपत्रांद्वारे अर्ज दाखल करणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तीन महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर येणाऱ्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे ही अभय योजना एकदाच लागू होणार आहे. त्यानंतर अभय योजनेचा विचार होणार नाही. त्यामुळे आता अशा खरेदीदारांनी शक्य तितक्या लवकर अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेणे आवश्यक आहे.