ठाणे-बोरिवली दुहेरी भूमिगत बोगदा प्रकल्प प्रकरण; बनावट बँक हमीपत्रावरील याचिकेचा निर्णय राखीव

वरिष्ठ पत्रकार व्ही. रवी प्रकाश यांनी ही जनहित याचिका केली असून, बोगद्याच्या बांधकामासाठी ‘एमईआयएल’ने परदेशी बँकेचे बनावट हमीपत्र ‘एमएमआरडीए’ला देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. रवी यांच्या याचिकेवर कंपनीने हस्तक्षेप याचिका करून विरोध केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी रवी यांची याचिका दाखल करण्यायोग्य नसल्याचा दावा करून त्यातील आरोपांचे कंपनीच्या वतीने वरिष्ठ वकील दरायस खंबाटा आणि मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद करताना खंडन केले आहे. दोघांनी रवी यांच्याशी संबंधित कायदेशीर वादांचा दाखलाही दिला.

वैयक्तिक वादातून याचिकेचा दावा

केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनीही कंपनीच्या भूमिकेचे समर्थन केले. तसेच, रवी यांनी केलेली याचिका न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरूपयोग असल्याचा दावा केला. शिवाय, याचिका ही वैयक्तिक वादांसाठी केली जात नाही. परंतु, रवी यांनी वैयक्तिक वादातून ही याचिका केल्याचा दावा मेहता यांनी केला.

‘तेव्हाही झुकते माप देणार का?’ जनहित याचिकेद्वारे निविदा प्रक्रियेबाबतच्या वैध मुद्द्यासह कंपनीला झुकते माप दिले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी केला. निवडणूक रोखे खरेदीबाबत कंपनीचे महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांशी असलेल्या कथित हितसंबंधांकडेही भूषण यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. कंपनीने सर्व राजकीय पक्षांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते. आज एका पक्षाचे सरकार आहे, उद्या दुसरे पक्षाचे सरकार असेल. त्यामुळे कंपनीला अशाच प्रकारे झुकते माप देणार का, असा प्रश्नही भूषण यांनी उपस्थित केला.