मुंबई : भारतातील एक महत्त्वाची वित्तीय संस्था म्हणून ओळख असलेल्या नॅशनल स्टाॅक एक्सचेंजचे (एनएसई) मुख्यालय वांद्रे – कुर्ला संकुल येथील जी ब्लाॅकमध्ये आहे. एनएसईच्या मुख्यालयाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता एनअसईच्या विस्तारीकरणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. एनएसईने मुख्यालयाच्या विस्तारासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमएआरडीए) जागेची मागणी केली होती. त्यानुसार एनएसईला जी ब्लाॅकमधील ५,५०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड ७५७.९० कोटी रुपयांत देण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत यासंबंधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

एनएसईला १९९३ मध्ये जी ब्लाॅकमधील सी १ क्रमांकाचा १६,०३८.३ चौरस मीटरचा भूखंड मुख्यालयाच्या उभारणीसाठी एमएमआरडीएकडून देण्यात आला होता. त्यानुसार या भूखंडावर ३१,०४४.०५ चौरस मीटरचे बांधकाम क्षेत्रफळ वापरून भव्य असे मुख्यालय बांधण्यात आले. ‘एक्सचेंज प्लाझा’ या नावाने हे मुख्यालय ओळखले जाते. दरम्यान, आता कामाची वाढती व्याप्ती पाहता एनएसईला मुख्यालयाचा विस्ताराची गरज भासली आहे. त्यानुसार ११ ऑक्टोबर २०२४ मध्ये एनएसईने सुमारे ४ ते ५ लाख चौरस फुटांच्या बांधकाम क्षेत्रफळाच्या अतिरिक्त भूखंडांची मागणी एमएमआरडीएकडे केली होती. बीकेसीतील भूखंडावर अनुज्ञेय चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक ४ पेक्षा अधिक बांधकाम क्षेत्रफळ विकसित करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्या तरतुदीनुसार राज्य सरकारने एका अधिसुचनेनुसार एनएसईने एमएमआरडीएकडे आवश्यक प्रीमियम भरल्यास त्यांना अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळ मिळू शकेल असे स्पष्ट केले. त्यानुसार बीकेसीतील सी ८२ भूखंड एनएसईला देण्याचा प्रस्ताव कार्योत्तर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, कार्योत्तर मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव असल्याने एनएसईला ७ मार्च २०२५ रोजीच अधिकृत ऑफर लेटर देण्यात आले. आता कार्योत्तर मंजुरी मिळाल्याने लवकरच ‘एक्सचेंज प्लाझा’च्या विस्तारास सुरुवात होणार आहे.

मागणीनुसार जी ब्लाॅकमधील भूखंड क्रमांक सी ८२ हा ५,५०० चौरस मीटरचा भूखंड एनएसईला देण्यात आला आहे. या भूखंडावर ४ चटई क्षेत्रफळ निर्देशांकनुसार २२,००० चौरस मीटर बांधकाम करता येणार आहे. तर नागरी उड्डाण प्राधिकरणाच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रानुसार ६९.५२ मीटर उंचीपर्यंत बांधकाम करता येणार आहे. हा भूखंड ८० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेतत्वावर देण्यात आला असून व्यावसायिक वापरासाठीच भूखंडाचा वापर करता येणार आहे. तर या भूखंडाच्या विक्रीतून एमएमआरडीएला आता ७५७.९० कोटी रुपये महसूल मिळणार आहे.