संजय बापट
मुंबई : भाजप नेते प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस (मुंबै बँक) नियम आणि निकषांमधून ‘विशेष बाब’ म्हणून सूट देत शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सहकार आणि वित्त विभागाचा नकार असतानाही मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाद्वारे एक वेळची ‘विशेष बाब’ म्हणून मुंबै बँकेवर ‘कृपादृष्टी’ करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शासकीय निधीची सुरक्षितता विचारात घेऊन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि नियमानुकूल व्यावसायिकता बाळगणाऱ्या, भांडवली पर्याप्तता प्रमाण किमान ९ टक्के असणाऱ्या आणि सलग पाच वर्षे लेखापरीक्षणात ‘अ’ वर्ग असणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना राष्ट्रीयीकृत बँकांप्रमाणे राज्य सरकारचे बँकिंग व्यवहार हाताळण्यास परवानगी देण्यात आली होती. त्यात ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या १४ जिल्हा बँकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्त्यांचे प्रदान करण्यासाठी बँक खाते, निवृत्तिवेतनधारकाचे वैयक्तिक बँक खाते उघडण्याकरिता आणि सार्वजनिक उपक्रम महामंडळांकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी मान्यता देण्यात आली. या यादीत मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला स्थान न मिळाल्याने भाजपच्या गोटात नाराजी पसरली होती. भाजपमधील या नाराजीचे तीव्र पडसाद १९ ऑक्टोबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले होते. ‘लोकसत्ता’ने यावर प्रकाश टाकला होता. अन्य जिल्हा बँकांप्रमाणे मुंबै बँकेलाही शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी का नाही, अशी विचारणा करीत भाजपच्या मंत्र्यांनी सहकार आणि वित्त विभागास धारेवर धरले होते. मुंबै बँकेलाही सलग पाच वर्षे लेखापरीक्षण अहवालात ‘अ वर्ग’ असताना का डावलले, अशी विचारणा या मंत्र्यांनी केली. त्यावर एका आर्थिक वर्षात बँकेला ‘अ’ वर्ग मिळालेला नाही, असे स्पष्टीकरण सहकार आणि वित्त विभागाकडून करण्यात आले होते. मात्र, वित्त आणि सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्याचे म्हणणे अमान्य करीत नियम शिथिल करून या बँकेला शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार अन्य जिल्हा मध्यवर्ती बँकांप्रमाणे सरकारचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या मुंबै बँकेला सन २०२३-२४ वर्षासाठी एक वेळची ‘विशेष बाब’ म्हणून शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम महामंडळ यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>धुक्यामुळे मध्य रेल्वेवर लोकलचा खोळंबा; वेळापत्रक विस्कळीत, नोकरदारांचे हाल
निकषात बसत नसतानाही…
सलग पाच वर्षे लेखापरीक्षणात ‘अ वर्ग’ मिळवण्यासह अन्य निकषांची पूर्तता करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना राज्य सरकारचे बँकिंग व्यवहार करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यात १४ बँकांचा समावेश आहे. मात्र, सलग पाच वर्षे लेखापरीक्षणात ‘अ वर्ग’ नसल्याने मुंबै बँकेला वगळण्यात आले होते. आता राज्य सरकारने ‘विशेष बाब’ म्हणून मुंबै बँकेला परवानगी दिली आहे.
सरकारचे बँकिंग व्यवहार करण्यास मुंबई बँकेस सरकारने दिलेल्या परवानगीचे आम्ही स्वागत करतो. अन्य जिल्हा बँकांच्या तुलनेत आमच्या बँकेची आर्थिक स्थिती भक्कम असून, सरकारचे सर्व निकष बँक पूर्ण करते. त्यामुळे सरकारचा विश्वास सार्थ ठरवत बँक नक्कीच चांगली वाटचाल करेल.- प्रवीण दरेकर, अध्यक्ष, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
निकष शिथिल करून मुंबै बँकेला शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.-नितीन करीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)
मुंबई : भाजप नेते प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस (मुंबै बँक) नियम आणि निकषांमधून ‘विशेष बाब’ म्हणून सूट देत शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सहकार आणि वित्त विभागाचा नकार असतानाही मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाद्वारे एक वेळची ‘विशेष बाब’ म्हणून मुंबै बँकेवर ‘कृपादृष्टी’ करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शासकीय निधीची सुरक्षितता विचारात घेऊन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि नियमानुकूल व्यावसायिकता बाळगणाऱ्या, भांडवली पर्याप्तता प्रमाण किमान ९ टक्के असणाऱ्या आणि सलग पाच वर्षे लेखापरीक्षणात ‘अ’ वर्ग असणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना राष्ट्रीयीकृत बँकांप्रमाणे राज्य सरकारचे बँकिंग व्यवहार हाताळण्यास परवानगी देण्यात आली होती. त्यात ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या १४ जिल्हा बँकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्त्यांचे प्रदान करण्यासाठी बँक खाते, निवृत्तिवेतनधारकाचे वैयक्तिक बँक खाते उघडण्याकरिता आणि सार्वजनिक उपक्रम महामंडळांकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी मान्यता देण्यात आली. या यादीत मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला स्थान न मिळाल्याने भाजपच्या गोटात नाराजी पसरली होती. भाजपमधील या नाराजीचे तीव्र पडसाद १९ ऑक्टोबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले होते. ‘लोकसत्ता’ने यावर प्रकाश टाकला होता. अन्य जिल्हा बँकांप्रमाणे मुंबै बँकेलाही शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी का नाही, अशी विचारणा करीत भाजपच्या मंत्र्यांनी सहकार आणि वित्त विभागास धारेवर धरले होते. मुंबै बँकेलाही सलग पाच वर्षे लेखापरीक्षण अहवालात ‘अ वर्ग’ असताना का डावलले, अशी विचारणा या मंत्र्यांनी केली. त्यावर एका आर्थिक वर्षात बँकेला ‘अ’ वर्ग मिळालेला नाही, असे स्पष्टीकरण सहकार आणि वित्त विभागाकडून करण्यात आले होते. मात्र, वित्त आणि सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्याचे म्हणणे अमान्य करीत नियम शिथिल करून या बँकेला शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार अन्य जिल्हा मध्यवर्ती बँकांप्रमाणे सरकारचे निकष पूर्ण न करणाऱ्या मुंबै बँकेला सन २०२३-२४ वर्षासाठी एक वेळची ‘विशेष बाब’ म्हणून शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम महामंडळ यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>धुक्यामुळे मध्य रेल्वेवर लोकलचा खोळंबा; वेळापत्रक विस्कळीत, नोकरदारांचे हाल
निकषात बसत नसतानाही…
सलग पाच वर्षे लेखापरीक्षणात ‘अ वर्ग’ मिळवण्यासह अन्य निकषांची पूर्तता करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना राज्य सरकारचे बँकिंग व्यवहार करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यात १४ बँकांचा समावेश आहे. मात्र, सलग पाच वर्षे लेखापरीक्षणात ‘अ वर्ग’ नसल्याने मुंबै बँकेला वगळण्यात आले होते. आता राज्य सरकारने ‘विशेष बाब’ म्हणून मुंबै बँकेला परवानगी दिली आहे.
सरकारचे बँकिंग व्यवहार करण्यास मुंबई बँकेस सरकारने दिलेल्या परवानगीचे आम्ही स्वागत करतो. अन्य जिल्हा बँकांच्या तुलनेत आमच्या बँकेची आर्थिक स्थिती भक्कम असून, सरकारचे सर्व निकष बँक पूर्ण करते. त्यामुळे सरकारचा विश्वास सार्थ ठरवत बँक नक्कीच चांगली वाटचाल करेल.- प्रवीण दरेकर, अध्यक्ष, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
निकष शिथिल करून मुंबै बँकेला शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.-नितीन करीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)
