मुंबई : पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करून तो कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तूर्त करू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले होते. मात्र या लेखी आदेशावर आपण स्वाक्षरी केलेली नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने प्रकरण अन्य सुट्टीकालीन खंडपीठाकडे वर्ग केले. त्यामुळे २४ तासांतच सरकारच्या निर्णयावरील स्थगिती उठली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य शासकीय-निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले पदोन्नतीतील आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये रद्द केले होते. त्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. ही याचिका प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी एप्रिल व नंतर ७ मे रोजी पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करून पदोन्नतीचा कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याचे आदेश दिले होते.

आणखी वाचा

सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगत संजीव ओव्हाळ आणि चंद्रकांत गायकवाड या दोघांनी या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात असल्याचे सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. प्रतिभा गवाणे यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणी १० जूनला ठेवत तोपर्यंत निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, असे आदेश सरकारला दिले होते.

याप्रकरणी शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारची या प्रकरणातील भूमिका सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी मांडली. उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षण आधीच रद्द केले आहे. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असले तरी निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यास गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो. सरकार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचीच अंमलबजावणी करत आहे, असेही सरकारी वकिलांकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले.  त्यानंतर न्यायालयाने कोणत्याही आदेशाशिवाय प्रकरणाची सुनावणी २४ मे रोजी ठेवली.

राज्य शासकीय-निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले पदोन्नतीतील आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये रद्द केले होते. त्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. ही याचिका प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी एप्रिल व नंतर ७ मे रोजी पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करून पदोन्नतीचा कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याचे आदेश दिले होते.

आणखी वाचा

सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगत संजीव ओव्हाळ आणि चंद्रकांत गायकवाड या दोघांनी या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात असल्याचे सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. प्रतिभा गवाणे यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणी १० जूनला ठेवत तोपर्यंत निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, असे आदेश सरकारला दिले होते.

याप्रकरणी शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारची या प्रकरणातील भूमिका सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी मांडली. उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षण आधीच रद्द केले आहे. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असले तरी निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यास गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो. सरकार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचीच अंमलबजावणी करत आहे, असेही सरकारी वकिलांकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले.  त्यानंतर न्यायालयाने कोणत्याही आदेशाशिवाय प्रकरणाची सुनावणी २४ मे रोजी ठेवली.