मुंबई : येत्या वर्षापासून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षाही वर्णनात्मक स्वरूपात घेण्यात येणार आहेत. या निर्णयाचा फेरविचार केला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत बुधवारी स्पष्ट केले.
लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा वर्णानात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय २०२२मध्ये घेण्यात आला. सुरुवातीला २०२३ मध्ये हा बदल होणार होता. मात्र विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर त्याची अंमलबजावणी २०२५पासून करण्याची घोषणा सरकारने केली. या निर्णयाचा फेरविचार केला जाणार नसून तो मागे घेण्याचाही प्रश्न नाही, असे फडणवीस म्हणाले. काही कोचिंग क्लासेसच्या चालकांनी विद्यार्थ्यांना गोंधळात टाकण्याचा प्रयत्न केला असला तरी मुलांच्या भविष्यासाठी हा बदल गरजेचा असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
वयोमर्यादा वाढविण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ‘ब’ आणि गट ‘क’ सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षांसाठी वयोमर्यादा वाढवण्याच्या मागणीचा सकारात्मक विचार केला आहे. संबंधित विभागाच्या मागणीपत्रांनुसार आणि नियमानुसार पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षांसाठी एका वर्षाची वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे माहिती तंत्रज्ञानमंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले. आयोग स्वायत्त असला तरी, विविध न्यायालयीन निर्णय, विधी व न्याय विभागाचे मत आणि सरकारच्या धोरणाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले. याबरोबरच उपनिरीक्षक, विक्रीकर निरीक्षक आणि एएसओ परीक्षांसाठी एक वर्ष वयोमर्यादा वाढवण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
निर्णयाची अंमलबजावणी २०२५पासून करण्याचे निश्चित झाले आहे. या निर्णयाचा फेरविचार केला जाणार नाही. मुलांच्या भविष्यासाठी हा बदल गरजेचा आहे. वर्णनात्मक पद्धतीमुळे विद्यार्थी केंद्रीय लोकसेवेसाठी अधिक सक्षम होतील. – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
