मुंबई : घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेरा आणि सर्व महानगरपालिका- नगरपालिका यांची गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबतची माहिती डिजीटल पद्धतीने जोडण्यात येईल. याशिवाय अनाधिकृत बांधकामाला आळा घालण्यासाठी ज्या महानगरपालिकांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, अशा मुंबई, ठाणे, पुणे महानगरपालिकांना प्रत्येक महिन्याला उपग्रह छायाचित्रे मिळवून अनाधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात बनावट बांधकाम परवानगी घेऊन तसेच बनावट महारेरा नोंदणी प्रमाणपत्र जोडून अनाधिकृत घरांची विक्री करुन लोकांची फसवणूक केल्याचे प्रकरण काही दिवसांपूर्वीच उघडकीस आले होते. त्याबाबत संजय पोतनीस, अजय चौधरी, अतुल भातखळकर, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, रवींद्र वायकर, योगेश सागर, सुनील प्रभू, लहू कानडे आदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान फडणवीस बोलत होते. चुकीची अथवा खोटी कागदपत्रे दाखल करून तसेच गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित शासकीय यंत्रणांची कागदपत्रे चुकीच्या पद्धतीने तयार करून नागरिकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. याशिवाय, बांधकाम क्षेत्रातील काही जणांकडून महारेरा प्रमाणित असे सांगून गृहप्रकल्पाच्या जाहिराती केल्या जात असल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी प्रत्येक गृहप्रकल्प हा मान्यताप्राप्त असल्याची खात्री करुनच घर खरेदीचा निर्णय घ्यावा असे आवाहनही त्यांनी केले.
महारेरा आणि मुंबई महापालिका सध्या डिजीटली एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. पुणे, ठाणे महापालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण तसेच राज्यातील अन्य महापालिका, नगरपालिका महारेराच्या संकेतस्थळाशी जोडल्या जातील. त्यामुळे कोणत्याही गृहनिर्माण प्रकल्पात पालिका किंवा महारेरा यांची परवानगी आहे का, बांधकामाला अन्य परवानद्या मिळाल्या आहेत का याची खातरजमा लोकांना करता येईल असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
कडोंमपामधील अवैध सदनिकाप्रकरणी गुन्हा
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत बनावट बांधकाम परवानगी घेऊन महारेराचे बनावट नोंदणी प्रमाणपत्र जोडून सदनिकांची विक्री करण्यात आल्याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांनी दिली. गृहविभागाच्या मार्फत हे प्रकरण विशेष तपास पथकाकडे दिले असून या एका गुन्ह्यात ४२ तर अन्य गुन्ह्यात ६६ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. या महापालिका हद्दीत ६५ बांधकामांची परवानगी पत्र बनावट असल्याचे निदर्शनास आले होते. मात्र या प्रकल्पात घरे घेणाऱ्यांची फसवणूक झाली असून त्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी नगरविकास विभागाने एक समिती तयार केली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर ही बांधकामे नियमित करण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल असे सावे यांनी सांगितले.
