मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या १० आमदारांना पात्र ठरवण्याच्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाला राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाने मंगळवारी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवर बुधवारी तातडीची सुनावणी होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अजित पवार गटाचे मुख्य प्रतोद अनिल पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात याचिका केली असून शरद पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र घोषित करण्याची मुख्य मागणी याचिकेत केली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १५ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा अजित पवार गटाचा असल्याचा निकाल जाहीर करताना दोन्ही गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवले होते. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर पाटील यांची याचिका मंगळवारी सादर करण्यात आली. तसेच, त्यावर तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली. न्यायालयाने ती मान्य करून याचिकेवर बुधवारी सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.

हेही वाचा – अटल सेतूमुळे ४० मिनिटांची बचत, एसटीच्या ताफ्यातील शिवनेरीची धाव अटल सेतूवरून

दरम्यान, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसवर हक्क आहे. तो त्यांच्याच गटाचा पक्ष आहे, असा निर्णय दिल्यानंतर शरद पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या मागणीसाठी आपल्या गटाने केलेल्या याचिकाही अध्यक्षांनी मान्य करायला हव्या होत्या. मात्र, दोन्ही गटातील आमदारांना पात्र घोषित करण्याच्या अध्यक्षांच्या निर्णयामुळे पक्षातील फूट हा पक्षांतर्गत मतभेद असल्याचा चुकीचा निष्कर्ष निघत आहे. याच कारणास्तव, शरद पवार गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवण्याच्या अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान दिल्याचेही पाटील यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

हेही वाचा – मुंबई : सोन्याच्या तस्करीप्रकरणी श्रीलंकन टोळीशी संबंधित एकाला अटक, विमानतळावरून दोन कोटी रुपयांचे सोने जप्त

शरद पवार यांनी १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केली होती. मात्र, गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात अजित पवार यांच्यासह आठ आमदारांनी बंड केले व सत्ताधारी भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी झाले. त्यानंतर, दोन्ही गटामध्ये फूट पडली व पक्ष कोणाचा या प्रश्नाचा वाद अध्यक्षांकडे गेला. तेथे एकमेकांच्या आमदारांना राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीच्या कलम २(१)(अ) अंतर्गत अपात्र ठरवण्याची मागणी दोन्ही गटांनी केली. परंतु, अध्यक्षांनी पक्ष अजित पवार गटाचा असल्याचा निर्णय दिला.