दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या पुणे येथील ‘अभिनव भारत’वर बंदी घालण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही राज्य सरकारने त्याबाबत आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. त्याबाबतचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयाला सांगितले असून ‘सनातन’ला बंदी घालण्याची शिफारस मात्र केंद्र सरकारकडे केल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
दहशतवादी कारवायांशी पुण्यातील ‘अभिनव भारत’ या संस्थेचे नाव जोडले गेले असून केवळ नामसाधम्र्यामुळे आमच्या संस्थेला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे पुण्याच्या संस्थेचे नाव बदलण्याचे आदेश द्यावेत, अशी याचिका मुंबईतील ‘अभिनव भारत’ या सामाजिक संस्थेच्या वतीने विश्वस्त पंकज फडणीस यांनी केली आहे.
तसेच दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग असल्याच्या कारणास्तव ‘सनातन’ या संस्थेप्रमाणेच ‘अभिनव भारत’ या संस्थेवरही बंदी घालण्यासंदर्भात शिफारस करणारा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविल्याचे राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) यापूर्वीच न्यायालयाला सांगितले आहे.
मात्र गेल्या वर्षभरापासून न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊनही राज्य सरकार एटीएसच्या शिफारशीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करीत नसल्याचे याचिकादारांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला फटकारत ‘अभिनव भारत’बाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
राज्याच्या गृह खात्याचे सहसचिव सुधाकर चव्हाण यांनी सरकारने याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र केले आहे. त्यात पुन्हा एकदा सरकारने ‘अभिनव भारत’बाबत मौन कायम ठेवलेले असून बंदीच्या शिफारशीचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे नमूद केले. त्याच वेळेस ‘सनातन’ला दहशतवादी संघटना जाहीर करून त्यावर बंदी घालण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याची माहिती मात्र प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.