पालिकेतील कामगार संघटनांना उतरती कळा

प्रसाद रावकर

मुंबई : वेतन करारातील त्रुटी, करोनाकाळातील सक्तीची उपस्थिती, बंद पडलेली विमा योजना अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांना धसास लावण्यात अपयशी ठरलेल्या मुंबई महापालिकेतील कर्मचारी संघटनांबाबत सध्या कामगारांतच तीव्र नाराजी आहे. याचा परिणाम अनेक कर्मचारी संघटनांच्या सदस्य संख्येवर दिसून येत असून गेल्या दोन वर्षांत सर्वच संघटनांच्या सदस्यसंख्येला ओहोटी लागली आहे. घटत्या सदस्यसंख्येमुळे पालिकेतील आपले प्राबल्य कमी होण्याच्या भीतीने राजकीय आणि बिगर राजकीय संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही ग्रासले आहे. त्यामुळे नवे सदस्य जोडण्यासाठी, इतर संघटनांतून आपल्याकडे वळवण्यासाठी संघटनांचे पदाधिकारी पालिका कार्यालयांचे उंबरठे झिजवू लागले आहेत. दरवर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये मुंबई महापालिकेतील कर्मचारी संघटनांना सदस्य नोंदणी करून त्याची तपशीलवार माहिती प्रशासनाला सादर करावी लागते. त्यानंतर कोणत्या संघटनेची सदस्य संख्या वाढली वा कमी झाली हे स्पष्ट होते. त्यावर संघटनेची पालिकेतील पकड निश्चित होते. तसेच संघटनांचे अर्थकारणही त्यावरच अवलंबून असते.

मुंबई महापालिकेतील कर्मचारी संख्या सव्वालाखाच्या आसपास आहे. पालिकेतील सर्वात बलाढय़ आणि सर्वाधिक सदस्य असलेली संघटना अशी म्युनिसिपल मजदूर युनियनची ओळख आहे. एकेकाळी या संघटनेच्या सदस्यांची संख्या ५० हजारांहून अधिक होती. त्यावेळी दिवंगत  कामगार नेते या संघटनेचे नेतृत्व करत होते. मात्र, त्यांच्या निधनानंतर या संघटनेची शकले झाली.  राव यांच्या तालमीत तयार झालेली मंडळी आणि त्यांचे पुत्र शशांक राव संघटनेतून बाहेर पडले. त्यानंतर म्युनिसिपल मजदूर युनियनच्या सदस्य संख्येला उतरती कळा लागली. राव समर्थकांनी दि म्युनिसिपल युनियनची मुहूर्तमेढ रोवली आणि जुन्या संघटनेतील अनेकांना आपल्याकडे वळवले. त्यामुळे मूळ संघटनेला उतरती कळा आली आहे. पालिकेत अनेक वर्षे सत्तास्थानी असलेल्या शिवसेनाप्रणित संघटनेच्या सदस्यांतही नाराजी आहे. सत्तेत आपलाच पक्ष असल्याने विविध मागण्या पूर्ण होण्याची आशा असलेल्या या सदस्यांना पक्षाच्या दबावामुळे प्रशासनाबरोबर वाटाघाटी करताना नमती भूमिका घ्यावी लागते. ही बाब सदस्यांना खटकू लागली आहे. परिणामी या संघटनेचे सदस्यही घटत आहेत.

आंदोलनाच्या निमित्ताने कारवाई होण्याच्या भितीपोटी पालिकेतील विविध संघटनांनी एकत्र येऊन संघर्ष समीती स्थापन केली आहे. मात्र संघर्ष कृती समितीच्या छत्राखाली एकवटलेल्यांपैकी बहुतांश  संघटनांची सदस्य संख्या घसरू लागली आहे. ही घसरगुंडी रोखण्यासाठी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची पळापळ सुरू झाली आहे.

(पूर्वार्ध)

दरवर्षी तीन ते साडेतीन हजार कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे रिक्त होणाऱ्या पदांवर भरतीच करण्यात येत नाही. काही वर्षांपूर्वी खड्डे बुजविण्याची कामे पालिकेचे कामगार करीत होते. त्यासाठी आवश्यक सर्व यंत्रणा पालिकेकडे होती. मात्र आता खड्डे बुजविण्यासाठीही कंत्राटदार नेमण्यात आले आहेत. असाच प्रकार अन्य विभागांमध्येही सुरू आहे. यावरुन कायम स्वरुपी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याकडे प्रशासनाचा कल दिसत नाही. त्यामुळे भविष्यात आंदोलन करावे लागेल.

सुखदेव काशीद, अध्यक्ष,

म्युनिसिपल मजदूर युनियनमुंबई महापालिकेत कामगार संघटनांची भूमिका महत्त्वाची आहे. काही मागण्यांसाठी संघर्ष करावा लागला, तर काही प्रश्न प्रशासनाबरोबर वाटाघाटीतून सोडविण्यात आल्या आहेत. पण काही वर्षांमध्ये काही संघटनांची सदस्य संख्या कमी होऊ लागली आहे. केवळ कर्मचारी निवृत्त होतात हेच त्यामागील कारण नाही. तर कर्मचाऱ्यांची नाराजीतून संघटनांना सोडचिठ्ठी देत आहेत हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे.

रमाकांत बने, सरचिटणीस,  दि म्युनिसिपल युनियन