मुंबई : घटलेल्या मुदतठेवी हा मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा किंवा प्रगतीचा अंदाज घेणारा एकमेव निकष असू शकत नाही. आजघडीला ८२,८५४ कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी आहेत. महापालिकेचा अर्थसंकल्प, पूर्ण केलेले व हाती घेतलेले प्रकल्प यांचाही विचार केला पाहिजे, असे मत आयुक्त भूषण गगराणी यांनी व्यक्त केले. कामगारांचे पगार, निवृत्तांची देणी यांना हात लावण्याची वेळ आलेली नाही तोपर्यंत काही चिंता नाही, असेही ते म्हणाले.
मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर गगराणी यांनी प्रसारमाध्यम प्रतिनिधीशी संवाद साधला, त्यावेळी महापालिकेच्या मुदतठेवी घटत असून त्याबाबत प्रसारमाध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नावर आयुक्तांनी उपरोक्त बाब स्पष्ट केली. मुदतठेवीतील काही भाग हा प्रकल्पांसाठी राखीव असतो. सध्या चलनवाढीचा दर साडेपाच टक्के आहे आणि बँका साडेसात टक्के व्याज देतात. त्यामुळे केवळ दोन टक्के व्याजासाठी पैसे ठेवण्यापेक्षा ते लोकांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी वापरले जात आहेत, असेही गगराणी यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेने रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. येत्या चार महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. आतापर्यंत १३३३ किमी रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले आहे. काही विभागांतील नागरिकांचा काँक्रीटीकरणाला विरोध आहे. असा विरोध असेल तर येत्या काळात नागरिकांच्या सूचनांचाही विचार केला जाईल, असे आश्वासनदेखील आयुक्तांनी यावेळी दिले.
अधिमूल्यातील ५० टक्के भाग महापालिकेला…
अतिरिक्त चटई क्षेत्रापोटी प्राप्त होणाऱ्या अधिमूल्यातील २५ टक्के भाग महापालिकेला मिळत होता. मात्र, ७५ टक्के हिस्सा महापालिकेला द्यावा, अशी मागणी महापालिकेने केली होती, परंतु ५० टक्के हिस्सा मुंबई महापालिकेला देण्याची विनंती राज्य सरकारने मान्य केली आहे. या अधिमूल्याच्या निधीचे चार भाग राज्य सरकार, महापालिका, धारावी पुनर्वसन प्राधिकरण, एमएसआरडीसी या चार प्राधिकरणांना दिले जातात. तथापि, धारावी प्राधिकरण आता स्वतंत्र झाले असल्यामुळे त्यांचा हिस्सा महापालिकेला द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. ती मान्य झाली असून या आर्थिक वर्षात अधिकचे ७० कोटी रुपये महापालिकेला मिळाले आहेत. तर येत्या आर्थिक वर्षात ३०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा असल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले.
महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना निधीची मागणी
मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प, गोरेगाव मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्प, वर्सोवा ते दहिसर प्रकल्प, दहिसर ते भाईंदर उन्नत रस्ता या प्रकल्पांना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ अन्वये महत्त्वाकांक्षी नागरी वाहतूक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याची विनंती राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. ती मान्य झाल्यास या प्रकल्पांसाठी काही निधी उपलब्ध होऊ शकेल. मुद्रांक शुल्क नोंदणीमधून मिळणाऱ्या निधीचा काही भाग हा या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी दिला जातो. त्यामुळे ही मागणी करण्यात आल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
