म्हणून सजावटीच्या प्लास्टिक फुलांवर बंदी नाही, केंद्र सरकारची उच्च न्यायालयात ही भूमिका

सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी घालण्याची शिफारस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) केंद्र सरकारला केली होती. परंतु, उपरोक्त कारणांस्तव सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांचा या बंदी घातलेल्या एकेरी वापराच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या यादीत समावेश केला नाही, असेही केंद्र सरकारने निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले. सीपीसीबीची शिफारस मान्य करून सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला का ? अशी विचारणा न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारला केली होती. तसेच, त्याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. त्या पार्श्वभूमीवर, मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून उपरोक्त भूमिका मांडली.

केंद्र सरकारच्या रसायन आणि पेट्रोकेमिकल्स विभागाने तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. याच्या तपशीलवार विश्लेषणासाठी ४० एकल-वापर प्लास्टिक वस्तूंवर बंदी घातली होती. तथापि, त्यामध्ये प्लास्टिकच्या फुलांचा समावेश नव्हता. विविध सरकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या या समितीने बंदी घातलेल्या वस्तूंच्या यादीला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी स्ययंसेवी संस्था आणि उद्योग संघटनांसह भागधारकांशी तपशीलवार चर्चा केली. त्याआधारे, केवळ जास्त कचरा क्षमता आणि कमी उपयुक्तता असलेल्या एकल-वापराच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवरच देशभरात बंदी घालण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियमानुसार, प्लास्टिकच्या फुलांसाठी किमान १०० मायक्रॉन जाडीची आवश्यकता निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांचा दावा चुकीचा असून त्याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही, असा दावाही केंद्र सरकारने केला आहे. प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार, किमान १०० मायक्रॉन जाडीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अशा प्लास्टिकचे विघटन करण्यात अडचणी येतात, असा दावा याचिकाकर्त्यानी केला होता. परंतु, याचिकाकर्त्यांचा हा दावाच चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा आहे. किंबहुना, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियमांमध्ये अशी कोणतीही तरतूद नसल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.