विकासकाने विरोध केला तरी ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ शक्य

भ्रष्ट सदस्यांना संरक्षण
सहकारातील भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकारांना आळा बसावा म्हणून केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती केली. मात्र राज्यातील सहकार सम्राटांना ही सुधारणा मान्य झालेली नाही. एखाद्या सहकारी संस्थेत सदस्याने भ्रष्टाचार किंवा गैरप्रकार केल्यास त्याला अन्य कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या निवडणुकांना उभे राहण्यास घटना दुरुस्तीमध्ये बंदी घालण्यात आली होती. मात्र नेमकी ही तरतूद विधेयक मंजूर करताना वगळण्यात आली. यामुळे भ्रष्ट सदस्यांना दुसऱ्या संस्थेची निवडणूक लढविण्यास अटकाव होणार नाही. घोटाळेबाज संचालकांना कोणतीही निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. सहकारी संस्थांमधील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी सहा महिने ते दोन वर्षांंपर्यंतची मुदत निश्चित करण्यात आल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. वर्षांनुवर्षे चौकशी सुरू राहाते आणि भ्रष्ट संचालक पुन्हा भ्रष्टाचार करायला मोकळे राहतात, असे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी निदर्शनास आणून दिले.

रुपी बँकेचे सारस्वत बँकेत विलीनीकरण
घोटाळा किंवा आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत असलेल्या बँका दुसऱ्या बँकांमध्ये विलीन करण्यात याव्यात, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण आहे. यानुसारच पुण्यात मुख्यालय असलेल्या रुपी बँकेचे सारस्वत बँकेत विलिनीकरण करण्याची योजना असल्याचे पाटील यांनी गिरीष बापट यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.