गृहसंस्थांमधील थकबाकीदारांनो, सावधान!

असा आहे नवा कायदा
नोटीस : नव्या कायद्यानुसार सोसायटी थकबाकीदार सभासदाला नियम १०१ अन्वये वसुलीसाठी थेट नोटीस बजावू शकेल. सध्या ही नोटीस निबंधकाच्या (रजिस्ट्रार) माध्यमातून बजवावी लागते. त्यासाठी निबंधक कार्यालयाकडे अर्जविनंत्या व कागदपत्रे सादर करूनही त्याची लगेचच दखल घेतली जाते असे होत नव्हते. आता सोसायटी थेट सभासदाला नोटीस बजावून निबंधक कार्यालयाला तसे कळवू शकेल.

आणखी वाचा

लोकसभेतील अपयशानंतर ‘भारत जोडो’सारख्या शक्तींवर मात; विधानसभेत प्रभाव नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

लक्षवेधी लढत : कुडाळमध्ये राणेंच्या वर्चस्वाचा कस

पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त

मतदारांना प्रलोभन देणाऱ्या विरोधात मालेगावात कारवाई

मुंबईलगतची महानगरे विधानसभेतही  शिंदे-फडणवीसांना साथ देणार का? येथील जागा महायुतीसाठी महत्त्वाच्या का?

महाविकास आघाडीतील गोंधळ मंत्री सुरेश खाडे यांच्या पथ्थ्यावरच

लक्षवेधी लढत: अक्कलकुवा: लोकसभेतील पराभवाचे उट्टे काढणार का?

कारवाई : नोटीस बजाविण्यात आलेल्या सभासदाला त्याची बाजू निबंधक कार्यालयात मांडण्याची संधी मिळेल. निबंधक कार्यालयाची, एखादा सभासद हा थकबाकीदार असल्याची खात्री झाल्यावर रक्कम वसूल करण्यासाठी वसुली अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल. हा वसुली अधिकारी मग थकबाकीदाराला रक्कम भरण्यासाठी ठरावीक मुदत देईल. या मुदतीतही पैसे न भरल्यास पाणी जोडणी तोडणे, सदनिकेची जप्ती किंवा त्याची विक्री करून रक्कम वसूल करणे हे पर्याय उपलब्ध असतील.

नवे काय?
थकबाकीदारांवर कारवाईची तरतूद प्रचलित कायद्यातही आहे. मात्र निबंधक कार्यालयाकडून थकबाकीदाराला नोटीस बजाविणे किंवा वसुली अधिकारीच नेमण्याची प्रक्रिया होत नसल्याने थकबाकीदारांचे फावते, ते आता बंद होणार आहे.

हेतू चांगला, पण..
थकबाकी वसुलीसाठी सोसायटय़ांना जादा अधिकार मिळणार असले, तरी सहकार विभागाच्या निबंधक कार्यालयाकडून कितपत सहकार्य मिळते याबाबत शंका आहे. सहकार निबंधक किंवा अन्य कार्यालये म्हणजे भ्रष्टाचाराची कुरणे असल्याची टीका होते. पैशांशिवाय कामेच होत नाहीत, असा अनुभव सर्वसामान्यांना येतो. थकबाकीदाराला नोटीस बजावल्यावर निबंधक कार्यालयात लगेचच सुनावणी, वसुली अधिकाऱ्याची नियुक्ती होणे गरजेचे असेल; अन्यथा प्रकरण सुनावणीलाच येणार नाही, अशी नवीच ‘व्यवस्था’ सुरू होण्याचीही शक्यता वर्तविली जाते.