सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील थकबाकीदार सभासदांना वेसण घालण्यासाठी गृहनिर्माण सोसायटय़ांना वसुलीचे जादा अधिकार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे आता थेट सोसायटीच थकबाकीदार सभासदांना वसुलीसाठी नोटीस बजावू शकेल. एवढेच नव्हे, तर निबंधक कार्यालयाने ठरवून दिलेल्या मुदतीत थकबाकी जमा न केल्यास त्या सभासदाच्या सदनिकेची जप्ती करण्यासारखी कडक कारवाईही सोसायटीला करता येईल. सोसायटय़ांची वसुली लवकर व्हावी या उद्देशानेच हा बदल करण्यात आला असून, येत्या तीन-चार दिवसांमध्ये वटहुकूम जारी झाल्यावर नवा कायदा अमलात येईल, असे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

असा आहे नवा कायदा
नोटीस : नव्या कायद्यानुसार सोसायटी थकबाकीदार सभासदाला नियम १०१ अन्वये वसुलीसाठी थेट नोटीस बजावू शकेल. सध्या ही नोटीस निबंधकाच्या (रजिस्ट्रार) माध्यमातून बजवावी लागते. त्यासाठी निबंधक कार्यालयाकडे अर्जविनंत्या व कागदपत्रे सादर करूनही त्याची लगेचच दखल घेतली जाते असे होत नव्हते. आता सोसायटी थेट सभासदाला नोटीस बजावून निबंधक कार्यालयाला तसे कळवू शकेल.

आणखी वाचा

कारवाई : नोटीस बजाविण्यात आलेल्या सभासदाला त्याची बाजू निबंधक कार्यालयात मांडण्याची संधी मिळेल. निबंधक कार्यालयाची, एखादा सभासद हा थकबाकीदार असल्याची खात्री झाल्यावर रक्कम वसूल करण्यासाठी वसुली अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल. हा वसुली अधिकारी मग थकबाकीदाराला रक्कम भरण्यासाठी ठरावीक मुदत देईल. या मुदतीतही पैसे न भरल्यास पाणी जोडणी तोडणे, सदनिकेची जप्ती किंवा त्याची विक्री करून रक्कम वसूल करणे हे पर्याय उपलब्ध असतील.

नवे काय?
थकबाकीदारांवर कारवाईची तरतूद प्रचलित कायद्यातही आहे. मात्र निबंधक कार्यालयाकडून थकबाकीदाराला नोटीस बजाविणे किंवा वसुली अधिकारीच नेमण्याची प्रक्रिया होत नसल्याने थकबाकीदारांचे फावते, ते आता बंद होणार आहे.

हेतू चांगला, पण..
थकबाकी वसुलीसाठी सोसायटय़ांना जादा अधिकार मिळणार असले, तरी सहकार विभागाच्या निबंधक कार्यालयाकडून कितपत सहकार्य मिळते याबाबत शंका आहे. सहकार निबंधक किंवा अन्य कार्यालये म्हणजे भ्रष्टाचाराची कुरणे असल्याची टीका होते. पैशांशिवाय कामेच होत नाहीत, असा अनुभव सर्वसामान्यांना येतो. थकबाकीदाराला नोटीस बजावल्यावर निबंधक कार्यालयात लगेचच सुनावणी, वसुली अधिकाऱ्याची नियुक्ती होणे गरजेचे असेल; अन्यथा प्रकरण सुनावणीलाच येणार नाही, अशी नवीच ‘व्यवस्था’ सुरू होण्याचीही शक्यता वर्तविली जाते.

असा आहे नवा कायदा
नोटीस : नव्या कायद्यानुसार सोसायटी थकबाकीदार सभासदाला नियम १०१ अन्वये वसुलीसाठी थेट नोटीस बजावू शकेल. सध्या ही नोटीस निबंधकाच्या (रजिस्ट्रार) माध्यमातून बजवावी लागते. त्यासाठी निबंधक कार्यालयाकडे अर्जविनंत्या व कागदपत्रे सादर करूनही त्याची लगेचच दखल घेतली जाते असे होत नव्हते. आता सोसायटी थेट सभासदाला नोटीस बजावून निबंधक कार्यालयाला तसे कळवू शकेल.

आणखी वाचा

कारवाई : नोटीस बजाविण्यात आलेल्या सभासदाला त्याची बाजू निबंधक कार्यालयात मांडण्याची संधी मिळेल. निबंधक कार्यालयाची, एखादा सभासद हा थकबाकीदार असल्याची खात्री झाल्यावर रक्कम वसूल करण्यासाठी वसुली अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल. हा वसुली अधिकारी मग थकबाकीदाराला रक्कम भरण्यासाठी ठरावीक मुदत देईल. या मुदतीतही पैसे न भरल्यास पाणी जोडणी तोडणे, सदनिकेची जप्ती किंवा त्याची विक्री करून रक्कम वसूल करणे हे पर्याय उपलब्ध असतील.

नवे काय?
थकबाकीदारांवर कारवाईची तरतूद प्रचलित कायद्यातही आहे. मात्र निबंधक कार्यालयाकडून थकबाकीदाराला नोटीस बजाविणे किंवा वसुली अधिकारीच नेमण्याची प्रक्रिया होत नसल्याने थकबाकीदारांचे फावते, ते आता बंद होणार आहे.

हेतू चांगला, पण..
थकबाकी वसुलीसाठी सोसायटय़ांना जादा अधिकार मिळणार असले, तरी सहकार विभागाच्या निबंधक कार्यालयाकडून कितपत सहकार्य मिळते याबाबत शंका आहे. सहकार निबंधक किंवा अन्य कार्यालये म्हणजे भ्रष्टाचाराची कुरणे असल्याची टीका होते. पैशांशिवाय कामेच होत नाहीत, असा अनुभव सर्वसामान्यांना येतो. थकबाकीदाराला नोटीस बजावल्यावर निबंधक कार्यालयात लगेचच सुनावणी, वसुली अधिकाऱ्याची नियुक्ती होणे गरजेचे असेल; अन्यथा प्रकरण सुनावणीलाच येणार नाही, अशी नवीच ‘व्यवस्था’ सुरू होण्याचीही शक्यता वर्तविली जाते.