शासनाच्या सदोष रॉकेल वाटप धोरणामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला स्वयंपाकासाठी पारंपरिक चुलींशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरत नसून त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात वृक्षतोड होत असल्याचे आढळून आले आहे. शासनाच्या धोरणानुसार सध्या महानगरपालिका क्षेत्रात सध्या प्रतिकुटुंब किमान ३ ते कमाल २४ लिटर्स, नगरपालिका क्षेत्रात किमान २ ते कमाल २० लिटर्स इतका रॉकेल पुरवठा होत असताना तुलनेने जास्त गरज असणाऱ्या ग्रामीण भागात मात्र किमान दोन ते जास्तीतजास्त १५ लिटर्स इतकाच रॉकेलचा पुरवठा होतो. दोन सिलेंडर असणाऱ्या कुटुंबीयांना रॉकेलचा पुरवठा केला जात नाही. ग्रामीण भागात गॅस सिलेंडरचा वापर अतिशय नगण्य आहे. त्यामुळे रॉकेल नसेल तर स्वयंपाकासाठी तेथील रहिवाशांना चुलीशिवाय अन्य कुठलाही पर्याय उरत नाही. त्यात ठाणे जिल्ह्य़ात गेल्या काही महिन्यांत आवश्यकतेपेक्षा रॉकेलचा पुरवठा अतिशय कमी आहे. पुरवठा विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ठाणे जिल्ह्य़ात दरमहा साडेपाच हजार किलोलिटर रॉकेलची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात २ हजार १६० किलोलिटर्स इतकाच रॉकेलचा पुरवठा होत आहे. थोडक्यात, नेमून दिलेल्या प्रमाणकाच्या जेमतेम ३८.४४ इतकाच रॉकेलचा पुरवठा सध्या होत आहे. शहरी भागात गॅसचा पर्याय असल्याने रॉकेल टंचाई फारशी भेडसावत नाही. मात्र ग्रामीण भागात त्यामुळे वनसंपदाच धोक्यात आली आहे.शहरात काळाबाजार, गावात टंचाई शहरात एक सिलेंडर वापरणाऱ्या कुटुंबांना नियमाने रॉकेल मिळत असले तरी बहुतेक जण गॅस असल्याने त्याचा फारसा वापर करीत नाहीत. अनेकजण तर शिधावाटप दुकानातून आपल्या वाटय़ाचे रॉकेल आणतही नाहीत. परिमाणी त्यांच्यासाठी आलेले रॉकेल काळ्याबाजारात विकले जात असल्याचे बोलले जाते. ग्रामीण भागात नेमकी उलट परिस्थिती आहे. आधीच तिथे रॉकेलचा पुरवठा शहरी भागाच्या तुलनेने कमी, त्यात आणखी कमी पुरवठय़ामुळे त्यांच्यासाठी दुष्काळात तेरावा महिना ठरतो.अन्न सुरक्षा धोरणास हरताळ शिधावाटप व्यवस्थेतून नियमितपणे धान्य व रॉकेल मिळावे या अन्नसुरक्षा धोरणास ठाणे जिल्ह्य़ात हरताळ फासला जात आहे. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब तसेच अंत्योदय योजनेतून होणारा धान्य पुरवठा जानेवारी महिन्यापासून कमी होत जाऊन एप्रिल- मे महिन्यात तो शून्यावर येऊन ठेपला आहे. रॉकेल व पामतेलाचा पुरवठा वर्षभर बंदच आहे. आधीच ग्रामीण भागाच्या वाटय़ाला कमी रॉकेल येते. त्यात गेल्या काही महिन्यात जेमतेम ४० टक्के इतकाच रॉकेलचा पुरवठा होतो. अशावेळी जिल्ह्य़ाच्या वाटय़ाला येणारे रॉकेल शहरी भागाला देण्यापेक्षा प्राधान्याने ग्रामीण भागात त्याचे वाटप करावे, असे आवाहन राज्यपालांकडेही करण्यात आले आहे. मात्र सरकारी अधिकारी नियमांकडे बोट दाखवून हतबलता व्यक्त करतात. या चुकीच्या धोरणामुळे वनसंपदा धोक्यात येत आहे. पुरेशा रॉकेलची शाश्वती नसल्याने ग्रामीण भागातील जनता पावसाळ्याच्या तोंडावर घरात लाकूडफाटा जमवू लागल्याचे निरीक्षण मुरबाड येथील श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या इंदवी तुळपुळे यांनी नोंदविले.
