‘आदर्श’ सोसायटी ज्या जागेवर उभी आहे, ती जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करीत संरक्षण विभागाने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्य सरकारविरुद्ध संरक्षण विभागाने हा दावा दाखल केला असून सोसायटीच्या जागेचा ताबा देण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे द्विसदस्यीय न्यायालयीन आयोगाने ‘आदर्श’ची जागा राज्य सरकारची असल्याचा आणि ती कारगिलचे हुतात्मे वा त्यांच्या कुटुंबियांसाठी आरक्षित नसल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतर तब्बल आठ महिन्यांनी संरक्षण मंत्रालयाने हे पाऊल उचलले आहे.
गेल्या एप्रिल महिन्यात न्यायालयीन आयोगाने जमीन महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची असल्याचा अहवाल सादर केल्यानंतर २८ मे रोजी संरक्षण मंत्रालयाने ‘आदर्श’च्या जागेवर हक्क सांगत राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती. या नोटिशीमध्ये संरक्षण मंत्रालयाने जमीन त्यांच्या मालकीची असून दोन महिन्यांत तिचा ताबा देण्याचे राज्य सरकारला बजावले होते. तसेच जमिनीचा ताबा देण्यात आला नाही, तर दिवाणी दावा ठोकण्याचा इशाराही संरक्षण मंत्रालयाने दिला होता.
त्यानंतर तब्बल सात महिन्यांनी संरक्षण विभागाने राज्य सरकारविरुद्ध उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्यानुसार ‘आदर्श’ बेकायदा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शिवाय जमिनीचा मालकीहक्क केवळ संरक्षण मंत्रालयाचा असून सोसायटीचे सदस्य, राजकीय नेते आणि नोकरशह यांनी संगनमत करून फसवणुकीने जागा सोसायटीला बहाल केली आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे.
