एमएमआरडीएकडून सदनिकांची माहिती सादर करण्यास टाळाटाळ

मंगल हनवते

Patra Chawl Redevelopment Project
विश्लेषण: पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प अखेर मार्गी लागणार… विलंब का? लाभ कुणाला मिळणार?
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
shiv sena shinde group claim 73 thousand duplicate voters in navi mumbai
गावाकडच्या दुबार मतदारांमुळे नवी मुंबईत खळबळ
Mumbaikars contribution in mutual funds
म्युच्युअल फंडात मुंबईचाच सिंहाचा वाटा; १७.८३ लाख कोटींचे योगदान; मुंबईसह महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यांत वाढती दरी
special fund of 20 lakhs each to all departmental offices of Mumbai Municipal Corporation
सुविधांसाठी पालिकेचे पाच कोटी, पालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांना प्रत्येकी २० लाखांचा विशेष निधी
Mega Housing Lottery application process, entension, CIDCO
सिडकोच्या २६ हजारांच्या महागृहनिर्माण सोडत प्रक्रियेला महिन्याभराची मुदतवाढ
slum MIDC
एमआयडीसीलाही झोपड्यांच्या जागा, ‘क्लस्टर’साठी साडेबारा टक्के योजनेचा प्रस्ताव

मुंबई : कोन, पनवेल येथील मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) भाडेतत्त्वावरील गिरणी कामगारांसाठीच्या अंदाजे अडीच हजार सदनिकांसाठी मार्चमध्ये सोडत काढण्याचे नियोजन म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने केले होते. मात्र ही सोडत रखडली असून मार्चमध्ये सोडत काढणे मंडळासाठी शक्य नाही. एमएमआरडीएने ‘टेनामेंट मास्टर’ अर्थात सदनिकांची संपूर्ण माहिती सोडतीसाठीच्या विहित नमुन्यात अद्याप सादर केलेली नाही. मागील महिन्याभरापासून मंडळ यासाठी पाठपुरावा करीत आहे. मात्र एमएमआरडीएकडून ही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. परिणामी सोडत लांबल्याचा आरोप यानिमित्ताने मंडळाकडून केला जात आहे.

सर्व गिरणी कामगारांना मुंबईत गिरण्यांच्या जागेवर सदनिका देणे सरकारला जागेअभावी शक्य नाही. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील गृहप्रकल्पातील ५० टक्के सदनिका गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २०१६ मध्ये पनवेल, कोन येथील २,४१८ सदनिकांसाठी मुंबई मंडळाने सोडत काढली. या सोडतीतील विजेत्यांची पात्रात निश्चिती पूर्ण झाली असून आतापर्यंत ५०० हून अधिक पात्र विजेत्यांनी सदनिकेची संपूर्ण रक्कम भरली असून त्यांना घराचा ताबा मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.

 एमएमआरडीएची घरे कामगारांना हवी असल्याने त्यांच्या मागणीनुसार घरे परत करण्याचा निर्णय रद्द करण्याचे आश्वासन आव्हाड यांनी दिले. यासंबंधीचे लिखित आदेश येणे बाकी आहे. मात्र, या आश्वासनामुळे मंडळाने २०१६ च्या सोडतीतील सदनिकांचा ताबा देण्याबरोबरच पनवेलमधील नवीन अडीच हजार सदनिकांसाठी सोडत काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मार्चच्या पहिल्या वा दुसऱ्या आठवडय़ात सोडत काढण्याचे नियोजन करीत त्यादृष्टीने मंडळाने तयारीही केली होती, अशी माहिती मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. या निर्णयानुसार एमएमआरडीएकडून अडीच हजार सदनिका मिळविण्यासाठी महिन्याभरापूर्वी पाठपुरावा सुरू करण्यात आला.

एमएमआरडीएने सोडत काढण्यासाठी लेखी समंती दिली. मात्र नियमानुसार सोडतीसाठी सदनिकांची सर्व माहिती मंडळाच्या सोडतीच्या विहित नमुन्यात सादर करणे आवश्यक असते. मात्र, ही माहिती देण्यास एमएमआरडीएकडून टाळाटाळ होत असून अजूनही ही माहिती सादर झालेली नाही. एमएमआरडीए कोणताच प्रतिसाद देत नसल्याने सोडत रखडली आहे.  त्यामुळे आता मार्चमध्ये सोडत काढणे शक्य नसल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

म्हाडाचा आरोप

एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मिती प्रकल्पाचे प्रमुख मोहन सोनार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आम्ही यावर काम करतोय असे म्हणत अधिक बोलण्यास नकार दिला. तर मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी एमएमआरडीएकडून सोडतीच्या विहित नमुन्यात माहिती मिळत नसल्याने सोडत रखडल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. तर सोडत लांबणीवर पडल्याचेही सांगितले.