उमाकांत देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : विधान परिषदेतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीची प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी अजून किमान तीन आठवडय़ांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधिमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे यांना सुनावणीसाठी प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त केले असून कायदेशीर सल्लागार आणि विधि संस्थेची (लॉ फर्म) नियुक्ती दोन-तीन आठवडय़ात केली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित आमदारांना नोटिसा बजावणे आणि उत्तरादाखल शपथपत्रे दाखल करण्यासाठी वेळ देणे, ही प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विधान परिषदेतील आमदार अपात्रता याचिकांवरील सुनावणीचा वादही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची चिन्हे आहेत.
विधानसभा आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीस जाणीवपूर्वक विलंब होत असल्याने सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी दोन वेळा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सुनावणीचे वेळापत्रक पुढील आठवडय़ात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि दोन महिन्यात निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा >>>‘भोसला’ला आणखी जमीन? नागपुरात वाढीव जागा देण्याबाबत मंत्रिमंडळात निर्णयाची शक्यता
विधान परिषदेतील आमदार अपात्रता याचिकांच्या सुनावणीबाबतही अजून अनिश्चितता आहे. ठाकरे गटाने डॉ. गोऱ्हे, मनीषा कायंदे व विप्लव बजोरिया यांना अपात्र ठरविण्यासाठी याचिका सादर केल्या आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सतीश चव्हाण, अमोल मिटकरी, विक्रम काळे, अनिकेत तटकरे आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या विरोधात याचिका सादर केल्या आहेत. यासंदर्भात उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या, कायदेशीर सल्लागार आणि विधि संस्थेची नियुक्ती करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. दोन-तीन आठवडय़ात ती पूर्ण झाली की याचिकांमधील कायदेशीर मुद्दय़ांचा अभ्यास केला जाईल आणि पुढील प्रक्रियेबाबत निर्णय घेतला जाईल.
त्यामुळे तीन आठवडय़ांनंतर संबंधित आमदारांना नोटिसा बजावणे व उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ देणे, यात एक-दीड महिना आणि त्यानंतर सुनावणीचे कायदेशीर मुद्दे निश्चित करणे, वेळापत्रक तयार करणे, आदी बाबी सुरू होतील. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरमध्ये असून प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी जानेवारी-फेब्रुवारी उजाडण्याची चिन्हे आहेत. सभापतीपद रिक्त असल्याने उपसभापतींविरोधातील अपात्रता याचिकेबाबतचा निर्णय कसा होणार, तोपर्यंत त्यांना अन्य आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का, या मुद्दय़ांवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. उपसभापतींनी याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. आम्ही कायदेशीर सल्ला घेत असून न्यायालयाचा दंडुका बसल्याशिवाय उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडून सुनावणीची प्रक्रिया सुरू होणार नाही का, असा सवाल ठाकरे गटाचे आमदार अ‍ॅड. अनिल परब यांनी केला आहे.
मुंबई : विधान परिषदेतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीची प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी अजून किमान तीन आठवडय़ांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधिमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे यांना सुनावणीसाठी प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त केले असून कायदेशीर सल्लागार आणि विधि संस्थेची (लॉ फर्म) नियुक्ती दोन-तीन आठवडय़ात केली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित आमदारांना नोटिसा बजावणे आणि उत्तरादाखल शपथपत्रे दाखल करण्यासाठी वेळ देणे, ही प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विधान परिषदेतील आमदार अपात्रता याचिकांवरील सुनावणीचा वादही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची चिन्हे आहेत.
विधानसभा आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीस जाणीवपूर्वक विलंब होत असल्याने सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी दोन वेळा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सुनावणीचे वेळापत्रक पुढील आठवडय़ात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि दोन महिन्यात निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा >>>‘भोसला’ला आणखी जमीन? नागपुरात वाढीव जागा देण्याबाबत मंत्रिमंडळात निर्णयाची शक्यता
विधान परिषदेतील आमदार अपात्रता याचिकांच्या सुनावणीबाबतही अजून अनिश्चितता आहे. ठाकरे गटाने डॉ. गोऱ्हे, मनीषा कायंदे व विप्लव बजोरिया यांना अपात्र ठरविण्यासाठी याचिका सादर केल्या आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सतीश चव्हाण, अमोल मिटकरी, विक्रम काळे, अनिकेत तटकरे आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या विरोधात याचिका सादर केल्या आहेत. यासंदर्भात उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या, कायदेशीर सल्लागार आणि विधि संस्थेची नियुक्ती करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. दोन-तीन आठवडय़ात ती पूर्ण झाली की याचिकांमधील कायदेशीर मुद्दय़ांचा अभ्यास केला जाईल आणि पुढील प्रक्रियेबाबत निर्णय घेतला जाईल.
त्यामुळे तीन आठवडय़ांनंतर संबंधित आमदारांना नोटिसा बजावणे व उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ देणे, यात एक-दीड महिना आणि त्यानंतर सुनावणीचे कायदेशीर मुद्दे निश्चित करणे, वेळापत्रक तयार करणे, आदी बाबी सुरू होतील. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरमध्ये असून प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी जानेवारी-फेब्रुवारी उजाडण्याची चिन्हे आहेत. सभापतीपद रिक्त असल्याने उपसभापतींविरोधातील अपात्रता याचिकेबाबतचा निर्णय कसा होणार, तोपर्यंत त्यांना अन्य आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का, या मुद्दय़ांवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे. उपसभापतींनी याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. आम्ही कायदेशीर सल्ला घेत असून न्यायालयाचा दंडुका बसल्याशिवाय उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडून सुनावणीची प्रक्रिया सुरू होणार नाही का, असा सवाल ठाकरे गटाचे आमदार अ‍ॅड. अनिल परब यांनी केला आहे.
