मुंबई : उण्यापुऱ्या दोन वर्षांत हजारो बळी घेणाऱ्या, लाखो कुटुंबे उद्ध्वस्त करणाऱ्या करोनासाथीने आरोग्यव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणाची गरज अधोरेखित केली. मात्र करोनाने दिलेल्या धडय़ाचा सरकारी यंत्रणांना विसर पडल्याचे चित्र आहे. ठाणे पालिकेच्या रुग्णालयात झालेल्या १८ मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकसत्ता’ने रुग्णालयांतील परिस्थितीची पाहणी केली. त्यात बहुतांश ठिकाणी मनुष्यबळाचा अभाव, तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता, पायाभूत सुविधांची चणचण, अद्ययावत यंत्रांची उणीव आणि हे सगळे उभे करण्याबाबत शासकीय यंत्रणांची अनास्था हे चित्र दिसले.
भारत स्वातंत्र्याची ७६ वर्षे पूर्ण करून ७७व्या वर्षांत पदार्पण करत असताना आरोग्यव्यवस्थेच्या कमकूवतपणाचा मुद्दा अद्याप दुर्लक्षित आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) जेमतेम २.२ टक्के रक्कम आरोग्यसेवांवर खर्च होत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पाच्या जेमतेम चार टक्के तरतूद सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी करण्यात आली. यातही योजनांवर होणारा खर्च अतिशय कमी आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत अनेक नामांकित रुग्णालये असली तरी, या मनुष्यबळाचे प्रमाण रुग्णसंख्येच्या मानाने खूपच कमी असल्याने या रुग्णालयांवर ताण वाढत आहे. केवळ डॉक्टरच नव्हे तर, परिचारिका आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे कित्येक वर्षे न भरल्यामुळे रुग्णांना मनस्तापाला तोंड द्यावे लागत आहे. नागपूरसारख्या जिल्ह्यात सामान्य रुग्णालयाची प्रतीक्षा आहे. पुण्यात अवघ्या जिल्ह्याचा भार एकाच, ससून रुग्णालयावर पडताना दिसतो. औरंगाबादेतील घाटी रुग्णालयात संपूर्ण मराठवाडय़ातून रुग्णांचा भार येतो. हीच परिस्थिती अन्य जिल्ह्यांतही पाहायला मिळते.
कळवा रुग्णालयात आणखी चार मृत्यू
ठाणे महापालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात सोमवारीही ४ रुग्ण दगावले असून त्यात एका महिन्याचा बाळाचा समावेश आहे. या बाळाला तीन दिवसांपूर्वी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. दुसरा रुग्ण रुग्णालयात येण्यापुर्वीच मृत पावलेला होता. तिसऱ्या रुग्णावर उपचार सुरु असताना त्याचा मृत्यू झाला आहे तर चौथ्या रुग्णावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते.
