मुंबई : सामूहिक बलात्कारासारख्या गंभीर आरोपांच्या खटल्याला होणारा विलंब हा जामीन मिळण्याचा आधार असू शकत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, अल्पवयीन मुलीवरील सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपीला जामीन देण्यास नकार दिला. अर्जदार बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्याखाली कारागृहात आहे. त्यामुळे, प्रदीर्घ कारावासाच्या कारणास्तव आरोपीला जामीन मंजूर करता येणार नाही, असेही न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना स्पष्ट केले. तथापि, सत्र न्यायालयाने पुढील नऊ महिन्यांत खटल्याची सुनावणी पूर्ण करावी. त्याचप्रमाणे, दर तीन महिन्यांनी खटल्याच्या प्रगतीची अहवाल सादर करावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपी असलेल्या सोमनाथ गायकवाड याने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ऑक्टोबर २०२० मध्ये अटक झाल्यापासून आपण कारागृहात असून खटल्यामध्ये कोणतीही प्रगती झालेली नाही. आपल्यासह अन्य आरोपींवर अद्याप आरोप निश्चित झाले नाहीत, असा दावा करून गायकवाड याने जामिनाची मागणी केली होती. परंतु, त्याच्यावर सामूहिक बलात्काराच्या आरोपासारखा गंभीर गुन्हा दाखल आहे. त्यात तो दोषी ठरल्यास त्याला जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. हे अत्यंत गंभीर प्रकरण असून याचिकाकर्ता या गुन्ह्यात सहभागी असल्याचा आरोप आहे. घटना घडली तेव्हा पीडित मुलगी अवघ्या १५ वर्षांची होती. त्यामुळे, अशा गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित खटल्यांमध्ये केवळ विलंब, हे आरोपीला जामीन देण्यासाठी पुरेसे कारण असू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
