मुंबई : सामूहिक बलात्कारासारख्या गंभीर आरोपांच्या खटल्याला होणारा विलंब हा जामीन मिळण्याचा आधार असू शकत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, अल्पवयीन मुलीवरील सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपीला जामीन देण्यास नकार दिला. अर्जदार बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्याखाली कारागृहात आहे. त्यामुळे, प्रदीर्घ कारावासाच्या कारणास्तव आरोपीला जामीन मंजूर करता येणार नाही, असेही न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना स्पष्ट केले. तथापि, सत्र न्यायालयाने पुढील नऊ महिन्यांत खटल्याची सुनावणी पूर्ण करावी. त्याचप्रमाणे, दर तीन महिन्यांनी खटल्याच्या प्रगतीची अहवाल सादर करावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा