मुंबई : सीरम इन्स्टिट्यूटची करोनावरील कोव्हिशिल्ड ही लस तसेच कंपनीबाबत प्रसिद्ध व प्रसारित केलेली वक्तव्ये बदनामीकारक असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. तसेच ही वक्तव्ये विविध समाजमाध्यमांवरून हटवण्याचे अंतरिम आदेश दिले. कोव्हिशिल्ड तसेच कंपनीबाबत यापुढे बदनामीकारक वक्तव्ये न करण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या एकलपीठाने प्रतिवाद्यांना दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लस आणि कंपनीविरोधात बदनामीकारक वक्तव्य करणाऱया योहान टेंग्रा, त्याची अनार्की फॉर फ्रीडम इंडिया ही संस्था, अंबर कोईरी आणि त्याची अवेकन इंडिया मूव्हमेंट ही संस्था यांच्याविरोधात सीरमने १०० कोटी रुपयांच्या मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. तसेच प्रतिवादींना कंपनी आणि कोव्हिशिल्डविरोधात कोणताही बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्ध करण्यास मज्जाव करण्याची मागणी केली होती. कंपनीशी संबंधित कायदेशीर वादांबाबतही प्रतिवादींकडून चुकीचा मजकूर प्रसारित केला जात असल्याचा दावा कंपनीने केला होता.

आणखी वाचा

न्यायालयाने सोमवारी याप्रकरणी निर्णय देताना कंपनीचा शंभर कोटी रुपयांचा दावा प्रलंबित ठेवला. मात्र, बदनामीविषयीचे कंपनीचे म्हणणे योग्य ठरवले.  तसेच कंपनीची अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी मान्य करून प्रतिवाद्यांना कंपनी व लसीबाबत बदनामी करणारी वक्तव्ये करण्यापासून मज्जाव केला. शिवाय आधीची वक्तव्ये हटवण्याचे आदेश दिले. 

कंपनीची दावा काय होता ?

कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील मजकूर कोणीही कुठल्याही अटीविना पाहू शकतो, असा दावा करताना कोव्हिशिल्ड लशीच्या दुष्परिणामांमुळे अनेकांचा मृत्यू झाल्याचा मजकूर प्रतिवादींकडून प्रसिद्ध आणि प्रसारित केला जात असल्याचा दावा कंपनीचे केला होता. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनाही प्रतिवादींकडून लक्ष्य केले गेल्याचा दावा कंपनीने केला होता. तसेच प्रतिवादींना कंपनी, कोव्हिशिल्ड तसेच कंपनीशी संबंधित कोणाही विरोधात बदनामीकारक मजकूर किंवा वक्तव्य करण्यापासून अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी कंपनीने केली होती.

लस आणि कंपनीविरोधात बदनामीकारक वक्तव्य करणाऱया योहान टेंग्रा, त्याची अनार्की फॉर फ्रीडम इंडिया ही संस्था, अंबर कोईरी आणि त्याची अवेकन इंडिया मूव्हमेंट ही संस्था यांच्याविरोधात सीरमने १०० कोटी रुपयांच्या मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. तसेच प्रतिवादींना कंपनी आणि कोव्हिशिल्डविरोधात कोणताही बदनामीकारक मजकूर प्रसिद्ध करण्यास मज्जाव करण्याची मागणी केली होती. कंपनीशी संबंधित कायदेशीर वादांबाबतही प्रतिवादींकडून चुकीचा मजकूर प्रसारित केला जात असल्याचा दावा कंपनीने केला होता.

आणखी वाचा

न्यायालयाने सोमवारी याप्रकरणी निर्णय देताना कंपनीचा शंभर कोटी रुपयांचा दावा प्रलंबित ठेवला. मात्र, बदनामीविषयीचे कंपनीचे म्हणणे योग्य ठरवले.  तसेच कंपनीची अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी मान्य करून प्रतिवाद्यांना कंपनी व लसीबाबत बदनामी करणारी वक्तव्ये करण्यापासून मज्जाव केला. शिवाय आधीची वक्तव्ये हटवण्याचे आदेश दिले. 

कंपनीची दावा काय होता ?

कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील मजकूर कोणीही कुठल्याही अटीविना पाहू शकतो, असा दावा करताना कोव्हिशिल्ड लशीच्या दुष्परिणामांमुळे अनेकांचा मृत्यू झाल्याचा मजकूर प्रतिवादींकडून प्रसिद्ध आणि प्रसारित केला जात असल्याचा दावा कंपनीचे केला होता. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनाही प्रतिवादींकडून लक्ष्य केले गेल्याचा दावा कंपनीने केला होता. तसेच प्रतिवादींना कंपनी, कोव्हिशिल्ड तसेच कंपनीशी संबंधित कोणाही विरोधात बदनामीकारक मजकूर किंवा वक्तव्य करण्यापासून अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी कंपनीने केली होती.