लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची मागणी करणारे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांना विशेष न्यायालयाने युक्तिवादासाठी शेवटची संधी दिली आहे. हे प्रकरण कूर्मगतीने चालल्याची टिप्पणी करून ठोस कारणाशिवाय यापुढे प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली जाणार नसल्याचेही विशेष न्यायालयाने बजावले आहे.
हे प्रकरण पाच वर्षे जुने आहे. विविध अर्ज दाखल केल्यामुळे आणि त्यावर प्रदीर्घ युक्तिवाद केल्यामुळे प्रकरणाची सुनावणी कूर्मगतीने सुरू आहे, असेही विशेष न्यायालयाने प्रकरणाला अखेरची स्थगिती देत असल्याचे बजावताना स्पष्ट केले. आरोपींनी दोषमुक्तीचा अर्ज लवकर निकाली काढण्यासाठी सहकार्य करावे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
आणखी वाचा-रोमिन छेडा यांना अटक; करोना काळातील प्राणवायू प्रकल्पप्रकरणी मुंबई महापालिकेची फसवणूक केल्याचा आरोप
राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दाखल केलेल्या तक्रारींच्या आधारे ईडीने २०१६ मध्ये कथित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी भुजबळ आणि अन्य ५८ जणांविरोधात प्रकरण दाखल केले होते. भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना एका विकासकाला अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची जमीन दिली होती, असा आरोप आहे.
दरम्यान, विशेष एसीबी न्यायालयाने २०२१ मध्ये भुजबळ आणि अन्य आरोपींना त्या प्रकरणातून दोषमुक्त केले होते. त्याचाच आधार घेऊन भुजबळ आणि अन्य आरोपींनी ईडी प्रकरणातूनही आपल्याला दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी अर्ज केला होता. मूळ गुन्हा अस्तित्त्वात नसेल, तर ईडीने दाखल केलेले प्रकरण कायम राहू शकत नाही या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देऊन भुजबळ आणि अन्य आरोपींनी दोषमुक्तीसाठी अर्ज केला होता.
आणखी वाचा-‘महादेव अ‍ॅप’ तपासासाठी विशेष पथक; मध्य प्रादेशिक सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
या याचिका प्रलंबित असून आरोपींनी युक्तिवादासाठी वरिष्ठ वकिलांची नियुक्ती केली आहे. परंतु, सुनावणीला वरिष्ठ वकील उपस्थित नसल्याचे सांगून सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आमदार-खासदारांविरोधात दाखल फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले आले. त्यामुळे, ठोस कारणाशिवाय या प्रकरणाची स्थगिती पुढे ढकलली जाणार नाही, असे विशेष न्यायालयाने आरोपींना बजावले.
