मुंबई : राज्यातील सहकारी कारखान्यांकडून देय असलेला उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी), वाहतूक आणि तोडणी खर्च आणि कामगारांचे थकीत वेतन भागविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाने राज्य सरकारकडे पाच हजार कोटी रुपयांच्या ‘सॉफ्ट लोन’(तात्पुरत्या स्वरुपातील कमी मुदतीचे कर्ज) ची मागणी केली आहे. संघाकडून सातत्याने पाठपुरवा केला जात असला तरीही सरकारकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
राज्यातील उसाचा गळीत हंगाम नुकताच संपला आहे. साखर कारखान्यांचा ताळेबंद सुस्थितीत येण्यासाठी किमान १४० दिवस गाळप चालणे आवश्यक आहे. पण, यंदा सरासरी ७० ते ९० दिवस हंगाम चालला आहे. त्यामुळे साखरेचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. हंगाम कमी दिवसांत संपल्यामुळे कारखान्यांनी हंगाम सुरू करण्यासाठी केलेली आर्थिक गुंतवणूक अडचणीत आली आहे. सुमारे ९० टक्के कारखान्यांचे आर्थिक ताळेबंद तोट्यात गेले आहेत.
त्यामुळे उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दराची थकीत रक्कम १४३० कोटी आणि वाहतूक आणि तोडणी खर्चापोटी ११०० कोटी, अशी एकूण सुमारे २७०० कोटी रुपये आणि उर्वरीत रक्कम कामगारांचे चार – पाच महिन्यांपासून थकलेले वेतन देण्यासाठी, अशी एकूण पाच हजार कोटी रुपयांच्या सॉफ्ट लोनची मागणी केली आहे. राज्य सरकारच्या थकहमीनंतर राज्य सहकारी बँक किंवा राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) कर्ज देते. हे कर्ज देताना व्याज सवलतीसह कर्ज परतफेडीच्या अटी निश्चित केल्या जातात.
कारखान्यांच्या कर्ज पुनर्गठणाची मागणी
यंदाचा उस गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांनी सुमारे साडेपाच हजार कोटींचे कर्ज राज्य सहकारी बँकेकडून घेतले होते. अन्य वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले कर्ज वेगळेच आहे. राज्य सहकारी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जापैकी सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे. या अल्प आणि मध्यम मुदतीच्या कर्जांचे पुनर्गठण करावे. तीन वर्ष कर्ज रक्कम गोठवावी. त्यानंतर सात किंवा दहा वर्ष कर्जफेडीची मुदत द्यावी, अशी मागणीही साखर संघाने सरकारकडे केली आहे.
या पूर्वीही दिले होते सॉफ्ट लोन
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना या पूर्वी २०१४, २०१५, २०१९ मध्ये विविध योजनांच्या अंतर्गत सॉफ्ट लोन दिले गेले होते. त्या नंतर कोरोनाच्या टाळेबंदीच्या काळात केंद्र सरकारनेही सहकारी कारखान्यांना आर्थिक मदत केली होती. केंद्र सरकारने एफआरपी कर्ज, २००५ मध्ये नाबार्ड पॅकेज म्हणूनही मदत केली होती. केंद्र सरकारच्या संस्थांमार्फत कर्ज देताना काही नियम, अटी घातल्या जातात. मात्र, राजकीय हित आणि दबावामुळे कारखाने नियम, अटी पाळत नाहीत. त्यामुळे कारखाने आर्थिक अडचणीत येताना दिसतात, असे मत साखर उद्योगातील तज्ज्ञ विजय आवताडे यांनी दिली.
९० टक्के कारखान्यांचा ताळेबंद तोट्यात
महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाने राज्य सरकारकडे पाच हजार कोटी रुपयांच्या सॉफ्ट लोनची मागणी केली आहे. राज्य सरकारकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. कारखान्यांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी कर्जाची गरज आहे अन्यथा पुढील हंगामात कारखाने सुरू करणे शक्य होणार नाही. ९० टक्के सहकारी साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी दिली.