मुंबई : भारतीय जनता पार्टीप्रणित महायुतीचे सरकार स्थापन होण्याचे निश्चित झाल्यानंतर विकासकांची अनेक महिन्यांपासूनची चटईक्षेत्रफळातील अधिमूल्य सवलतीची मागणी मान्य होण्याची शक्यता आहे. या बाबतचा प्रस्ताव तयार असून १५ डिसेंबर २०२४ ते १५ जून २०२५ पर्यंत साधारणत: सहा महिन्यांसाठी चटईक्षेत्रफळाच्या अधिमूल्यात सवलत देण्याचे प्रस्तावित असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र ही सवलत किती असेल, याबाबत या सूत्रांनी मौन धारण केले. या बदल्यात विकासकांनी घरखरेदीदारांना फायदा द्यावा, असेही स्पष्ट करण्यात आल्याचे कळते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

करोनाच्या काळात तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने चटईक्षेत्रफळ अधिमूल्यात ५० टक्के सवलत दिली होती. त्यावेळी एचडीएफसी बँकेचे अध्यक्ष दीपक पारिख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सविस्तर अभ्यास करून सध्या असलेले अधिमूल्य भरमसाठ असून ते कमी करावे, अशी सूचना केली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने वर्षभरासाठी चटईक्षेत्रफळ अधिमूल्यात ५० टक्के सवलत दिली होती. त्यामुळे पालिका, म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसनाशी संबंधित अनेक प्रकल्पांत विकासकांनी लाभ उठवला होता. महायुती सरकारने समूह पुनर्विकासासाठी अधिमूल्यात वर्षभरासाठी ५० टक्के सवलत दिली होती. आता अधिमू्ल्यात पुन्हा सवलत पुन्हा मिळावी, याबाबत विकासकांकडून वेळोवेळी शासनाकडे मागणी केली जात आहे. माजी गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही सांगितले होते. याबाबतचा प्रस्तावही त्यावेळी तयार करण्यात आला होता. परंतु मावळत्या सरकारने याबाबत निर्णय घेतला नाही. आता नव्या सरकारकडून याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>‘ईव्हीएम हॅकिंग’चा दावा करणाऱ्यावर गुन्हा, मुंबईतील सायबर पोलिसांकडून तपासाला सुरूवात

करोना काळात चटईक्षेत्रफळ अधिमूल्यात दिलेल्या सवलतीच्या बदल्यात घरखरेदीदारांना लागू होणाऱ्या मुद्रांक शुल्काचा संपूर्ण भार संबंधित विकासकांनी उचलावा, अशी अट घालण्यात आली होती. विकासकाने तसे पत्र करारनामा नोंदणीकृत करताना नियोजन प्राधिकरणाला सादर करावा आणि संबंधित प्राधिकरणाने याबाबतची यादी उपनिबंधक कार्यालयाला द्यावी, असे त्यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. ज्या विकासकांनी असा लाभ दिलेला नाही, त्यांना चटईक्षेत्र‌फळ अधिमूल्यात सवलत न देण्याचे ठरविण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा विकासकांच्या संघटनेने कंबर कसली असून यावेळी नक्की सवलत मिळेल, असा विश्वास त्यांना वाटत आहे. बांधकामासाठी लागणाऱ्या सर्व साहित्यांची दरवाढ झालेली असून विकासकांना विविध शुल्कांपोटी ४० ते ४५ टक्के अधिमूल्य भरावे लागत आहे. त्यात सवलत मिळाली तर बांधकाम व्यवसायाला संजीवनी मिळेल, असा विश्वास विकासकांकडून व्यक्त केला जात आहे.

करोनाच्या काळात तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने चटईक्षेत्रफळ अधिमूल्यात ५० टक्के सवलत दिली होती. त्यावेळी एचडीएफसी बँकेचे अध्यक्ष दीपक पारिख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सविस्तर अभ्यास करून सध्या असलेले अधिमूल्य भरमसाठ असून ते कमी करावे, अशी सूचना केली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने वर्षभरासाठी चटईक्षेत्रफळ अधिमूल्यात ५० टक्के सवलत दिली होती. त्यामुळे पालिका, म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसनाशी संबंधित अनेक प्रकल्पांत विकासकांनी लाभ उठवला होता. महायुती सरकारने समूह पुनर्विकासासाठी अधिमूल्यात वर्षभरासाठी ५० टक्के सवलत दिली होती. आता अधिमू्ल्यात पुन्हा सवलत पुन्हा मिळावी, याबाबत विकासकांकडून वेळोवेळी शासनाकडे मागणी केली जात आहे. माजी गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही सांगितले होते. याबाबतचा प्रस्तावही त्यावेळी तयार करण्यात आला होता. परंतु मावळत्या सरकारने याबाबत निर्णय घेतला नाही. आता नव्या सरकारकडून याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>‘ईव्हीएम हॅकिंग’चा दावा करणाऱ्यावर गुन्हा, मुंबईतील सायबर पोलिसांकडून तपासाला सुरूवात

करोना काळात चटईक्षेत्रफळ अधिमूल्यात दिलेल्या सवलतीच्या बदल्यात घरखरेदीदारांना लागू होणाऱ्या मुद्रांक शुल्काचा संपूर्ण भार संबंधित विकासकांनी उचलावा, अशी अट घालण्यात आली होती. विकासकाने तसे पत्र करारनामा नोंदणीकृत करताना नियोजन प्राधिकरणाला सादर करावा आणि संबंधित प्राधिकरणाने याबाबतची यादी उपनिबंधक कार्यालयाला द्यावी, असे त्यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. ज्या विकासकांनी असा लाभ दिलेला नाही, त्यांना चटईक्षेत्र‌फळ अधिमूल्यात सवलत न देण्याचे ठरविण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा विकासकांच्या संघटनेने कंबर कसली असून यावेळी नक्की सवलत मिळेल, असा विश्वास त्यांना वाटत आहे. बांधकामासाठी लागणाऱ्या सर्व साहित्यांची दरवाढ झालेली असून विकासकांना विविध शुल्कांपोटी ४० ते ४५ टक्के अधिमूल्य भरावे लागत आहे. त्यात सवलत मिळाली तर बांधकाम व्यवसायाला संजीवनी मिळेल, असा विश्वास विकासकांकडून व्यक्त केला जात आहे.